- आमदार सुनील शेळके यांची अधिवेशनात मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० डिसेंबर २०२३) :- ‘म्हाडा’च्या वतीने तळेगाव दाभाडे शहरात जोशीवाडीजवळ उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना लवकरात लवकर प्रत्यक्ष ताबा मिळावा, वाढीव रक्कमेची आकारणी रद्द करावी या विषयावर आमदार सुनील शेळके यांनी नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात ‘म्हाडा’च्या तळेगाव दाभाडे शहरातील प्रकल्पाची २०१८ ते २०२१ या काळात लॉटरी पद्धतीने सोडत काढण्यात आली होती. यावेळी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे १३ लाख ९८ हजार इतकी होती. त्याअनुषंगाने सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःचे हक्काचे घर असावे, यासाठी अर्ज केले होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून मिळणारे अडीच लाख अनुदान वजा करून या प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत ११ लाख ४८ हजार रुपये होते. या प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये कामगार, कष्टकरी व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसामान्य नागरिक आहेत. या प्रकल्पातील सदनिकेसाठी ७३० नागरिक पात्र ठरले. या सदनिकांचा ताबा मिळण्यासाठी ५८८ सदनिकाधारकांनी मुदतीनुसार नव्वद टक्के रक्कम भरली आहे. या प्रकल्पाचे काम जून २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आले आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यास ‘म्हाडा’कडूनच तीन वर्षांचा विलंब झाल्याचे दिसत आहे.
कोरोना, इमारत परवानगी, संबंधित ठेकेदाराकडून संथ गतीने काम या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या कामास विलंब झाला असून आजपर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. प्रकल्पास झालेल्या विलंबामुळे पात्र लाभार्थ्यांना २ लाख ५२ हजार इतकी वाढीव अतिरिक्त रक्कम भरा असे सांगण्यात आले. यानंतर पात्र सदनिका धारकांनी आमदार सुनील शेळके यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सर्व सदनिकाधारकांना घरांचा ताबा मिळावा, अतिरिक्त वाढीव रक्कम रद्द करावी याकरिता गृहनिर्माण विभागाकडे आमदार सुनील शेळके यांनी पत्रव्यवहार केला. यावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी पुणे गृहनिर्माण मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांना बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुणे येथे आमदार सुनील शेळके, संबंधित विभागाचे अधिकारी व सदनिकाधारक यांची संयुक्त बैठक झाली. यात झालेल्या चर्चेनंतर पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देऊ व वाढीव आकारलेली रक्कम रद्द करू, असे आश्वासित करण्यात आले होते. परंतु, बैठकीनंतरही आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे आमदार शेळके यांनी सांगितले.
तसेच घरांचा ताबा न मिळाल्याने सर्व लाभार्थी घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरत आहेत तसेच त्यांना घरभाडे देखील द्यावे लागत असल्याने त्यांचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होत आहे. सर्व पात्र लाभार्थी सर्वसामान्य कुटुंबातील असून, त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करता शासनाने त्यांना लवकरात लवकर घरांचा ताबा द्यावा व आकारलेली वाढीव रक्कम रद्द करावी, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे आमदार शेळके यांनी उपस्थित केली. या प्रकरणात राज्य सरकार काय निर्णय घेईल, याकडे या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
‘‘सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. ‘म्हाडा’कडून आकारण्यात येणारे अतिरिक्त वाढीव शुल्क रद्द करावे आणि लवकरात लवकर घराचा ताबा त्यांना द्यावा, अशी मागणी अधिवेशनात केली आहे. लवकरच यावर योग्य निर्णय होईल अशी आशा आहे.
– आमदार सुनील शेळके…