‘अनधिकृत घरं नियमित करणार’ अशी ग्वाही देणारे एकनाथ शिंदे सातवे मुख्यमंत्री..

• गुंठेवारीचे १५०० अर्ज पालिकेत धूळ खात पडून..
• अनधिकृत घरं अधिकृतीकरणाचा राज्यकर्त्यांनी मांडलाय बाजार… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ जानेवारी २०२३) :- “गुंठेवारी कायदा अस्तिवात आल्यानंतर २३ वर्षात अनधिकृत घरे नियमित करणार, अशी ग्वाही देणारे एकनाथ शिंदे हे आहेत सातवे मुख्यमंत्री आहेत. आता तरी नेत्यांनी अनधिकृत घरात राहणाऱ्या आठ लाख लोकांच्या जखमेवर आश्वासन देऊन मीठ चोळणे बंद करावे, असे मत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ”मावळ विभागात शिवसंकल्प सभेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे किवळे येथील मुकाई चौकात आले होते. या सभेत खा. श्रीरंग बारणे यांच्यासमवेत शिवसेनेचे अनेक दिग्गज नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. शहरातील २ लाख अनधिकृत घरांच्या नियमितिकरणाचा प्रश्न, व शेतकऱ्यांचा परतावा ह्या प्रमुख विषयांवर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. अनधिकृत घरे लवकरच नियमित करू, अशी त्यांनी ग्वाही दिली.

बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव परिसरातील अनधिकृत घरांमध्ये राहणारा मोठा जनसमुदाय सभेत उपस्थित होता. मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत घरे नियमित केले जातील, अशी ग्वाही दिली त्यावर काही क्षण नागरिकांनी आनंदही व्यक्त केला..परंतु सदरची ग्वाही ही आता तरी सत्यात उतरेल का? असा मोठा प्रश्न त्यांच्या मनात उभा राहिला असेल? यात शंका नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या काळात म्हणजेच सन २००१ मध्ये अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात गुंठेवारी कायदा अस्तिवात आला. पण त्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व नियोजन गेल्या २३ वर्षात नीट न झाल्यामुळे राज्यातील अनधिकृत घरे नियमितीकरणाचा प्रश्न मात्र जैसे थेच राहीला. सन २००१ पासून राज्याने ७ मुख्यमंत्री पाहिले. सर्वच मुख्यमत्र्यांनी पिंपरी चिंचवड शहरात भव्य सभा घेऊन घरे नियमित करण्याची वल्गना केली व ग्वाही दिली.

स्वर्गीय विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण ,देवेंद्र फडणवीस (दोनदा), उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे. अश्या पद्धतीने ७ मुख्यमंत्री २३ वर्षात राज्याच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले. प्रत्येकाने त्यांच्या कार्यकाळात पिंपरी चिंचवड शहरातील लाखो घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल अशी ग्वाही दिली. परंतु २३ वर्षात अद्याप पर्यंत सदरचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. शहरातील २ लाख घरांपैकी २०२१ मध्ये १५०० अनधिकृत घरे धारकांनी लाखो रूपये खर्चून गुंठेवारी कायदा २०२१ अन्वये कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली व पालिकेच्या बांधकाम नियोजन विभागात सदरचे अर्ज प्रक्रिया रीतसर पूर्णही केली. परंतु त्यांच्याही अर्जानां वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या गेल्या. सर्व नियमाकुल कागदपत्रे देऊनही पालिका प्रशासनाने एकही अर्ज तपासला नाही. आज २ वर्ष झाले सदरचे १५०० अर्ज पालिकेत धूळ खात पडले आहेत. अश्याच पद्धतीने प्राधिकरण हद्दीतील लाखो घरे आज नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सभा होत आहेत. मुख्यमंत्री त्यांच्या भाषणात “घरे नियमित करू” तसेच “आम्ही उंटावरुन शेळ्या हाकत नाही” असे स्पष्ट ग्वाही देत आहेत. मात्र लाखो लोकांच्या मनावरील जखमा मात्र जैसे थेच आहेत. मोठ्या आशेने प्रत्येक सभेला ही सामान्य जनता अपेक्षेने उपस्थित रहात आली आहे. परंतु जखमेवरील मीठ चोळणे मात्र अद्याप सुरूच आहे. हेच वास्तव आपल्या पिंपरी चिंचवड शहराचे आहे. यात शंका नाही, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.