- महापालिका आयुक्तांच्या आदेशालाही दाखविली केराची टोपली?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ जानेवारी २०२४) :- जन माहिती अधिकाऱ्याने संबंधित अर्जदाराला ३० दिवसाच्या आतमध्ये सर्व माहिती देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक ठरते, असे असताना राज्यातील प्रमुख १६ महापालिकांमध्ये माहिती अधिकाराबाबत अधिकारी वर्गाची वर्तवणूक ही उदासीन ठरत असल्याचे अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना दिसून आलेले आहे.
या संदर्भात पिंपरी चिंचवड शहरात माहिती अधिकार संदर्भात कार्यरत असणारे प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजयकुमार पाटील यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहिती अधिकार संदर्भातील कार्यशैलीवर बोट ठेवले आहे. अधिकारी कर्मचारी वर्ग माहिती अधिकार २००५ च्या कायद्याचे पालन करताना दिसून येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या १० वर्षाच्या माहिती अधिकाराबाबत पालिका कर्मचारी, अधिकारी वर्गाच्या कामाचा आढावा घेतला असता प्रशासन नापास झाल्याचे दिसून आलेले आहे. २०१३ पासून तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव, श्रावण हर्डीकर यांनी वेळोवेळी सर्व विभागांकरिता आदेश काढली तरीही कर्मचारी, अधिकारी यांनी आयुक्तांच्या आदेशाला वाटण्याच्या अक्षदा लावल्या.
तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अतिशय कडक भाषेत (दि. १६/०४/२०१९) रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व विभागांना लेखी परिपत्रक क्रमांक नासुके/१/का वि/३४४/२०१९ अन्वये काढून सुनावले. तरीही त्या आदेशाकडे कानाडोळा केला गेला. त्यामध्ये त्यांनी २०१७ चे २८८ क्रमांकाचे परिपत्रक व २०१८ चे ८५ क्रमांकाचे परिपत्रक याचाही उल्लेख केलेला आहे. ह्याचाच अर्थ की २०१३ पासून आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या कालखंडापासून ते २०२३ चे शेखर सिंह यांच्या कारकिर्दीत सर्वांनी माहिती अधिकारबाबत नागरिकांच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या दिसून येत आहेत. तरीही पालिकेची बाबूशाही ढिम्मच दिसून येत आहे.
या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजयकुमार पाटील म्हणाले,” महापालिकेच्या विकास कामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता राज्य प्रशासनाच्या समितीस आढळून आलेली आहे. त्यामध्ये त्यांनी २१००० पेक्षा जास्त आक्षेप नोंदवलेले आहेत. तसा अहवाल सुद्धा त्यांनी शासनास सुपूर्त केलेला आहे. कोट्यवधींच्या कामात मोठी अनियमितता झाल्याचे ह्यामुळे स्पष्ट झालेले आहे. ह्या मध्ये मोठया प्रमाणात हिशोबाच्या फायली सुद्धा गायब झालेल्या आहेत. ह्याचा खोलवर तपास होण्यासाठी माझे ८ अर्ज गेल्या ४ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. महापालिका प्रशासन त्यावर अद्याप उत्तर शोधत आहे. अश्या पद्धतीने अनेकांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आयुक्त यांनी सर्व निष्काळजीपणाने काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.”