- प्रकल्पांतील सदनिका विक्रीविरोधात खळबळजनक निकाल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० फेब्रुवारी २०२४) :- एसआरएच्या प्रकल्पांतील सदनिका दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी विक्री करण्यास परवानगी देऊन सरकार एक प्रकारे बेकायदेशीर झोपड्या विकण्यास चालना देत आहे. परिणामी, मुंबईत आणखी झोपड्या उभारण्यात येतील. हे सत्र असेच सुरू राहिले तर मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार कशी? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने करीत एसआरए प्रकल्पातील घरांच्या विक्रीलाच परवानगी देऊ नका, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.
एसआरए प्रकल्पांतील सदनिका दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी विकण्याची संमती मूळ सदनिका मालकाला देण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १९ जानेवारी रोजी अध्यादेश काढला. मात्र, सरकारने पाच वर्षेही बंधनकारक करू नयेत, असे म्हणत सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यासाठी मालवणी येथील शक्तिनगर गृहनिर्माण संस्थेतील काही रहिवाशांनी मूळ याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाकडे मागितली.
सदनिका ताब्यात आल्यानंतर लगेचच पाच वर्षांनी ती विकण्याची परवानगी देऊन सरकार बेकायदेशीर झोपड्यांना प्रोत्साहन देत आहे. खरे तर, २५ वर्षांचा लॉक-इन-पीरियड ठेवायला हवा. जर, पाच वर्षांनी एसआरए प्रकल्पातील सदनिका विकण्यास परवानगी दिली: तर लोक झोपड्या विकून पैसे घेतील आणि नव्याने मुंबईत झोपड्या बांधतील. अशाने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार नाही. हे सत्र सुरूच राहील, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.
मुळात, सदनिका विकण्याची परवानगीच देऊ नका आणि दिलीत तर, सदनिका ज्या भावाला विकण्यात आली, तिची ९० टक्के रक्कम एसआरएकडे जमा करून घ्या. त्या पैशांतून प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
आता एसआरएने जुन्या तरतुदीनुसार, ज्या लोकांनी प्रकल्पाला १० वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत मूळ मालकाकडून सदनिका खरेदी केल्याने त्यांना अपात्र ठरविले आहे; ते लोक १९ जानेवारी २०२४ च्या अध्यादेशाचा आश्रय घेऊ शकत नाहीत; कारण पाच वर्षांचा ‘लॉक इन पीरिएड’बाबतचा अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.