न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही, याबाबत निकाल दिला आहे. अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही. पण संसदेने त्यांना रोखण्यासाठी कायदा करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आज निकाल दिला. न्या. आर एफ नरिमन, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता.
लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. पण प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास तसेच त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी गुन्हेगारीपार्श्वभूमीची माध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर ही जाहिरात किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली पाहिजे आणि मगच निवडणूक लढवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.