- राजकीय कनेक्शन आणि अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण नीतीमुळे बाधित रस्त्यावर?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ जून २०२४) :- पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची माहिती महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयात सादर करावी लागत आहे. हद्दीतील ही बांधकामे पाडण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असताना नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. राजकीय पाठबळ नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला प्रशासन मागे-पुढे बघत नाही. तर राजकीय कनेक्शन असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळत असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्र.२ बोऱ्हाडेवाडी येथील गट क्र. २३३ व २३४ इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेतील सुमारे १८ हजार चौरस फूटाची अनधिकृत बांधकामे निष्कासनाची कारवाई नुकतीच करण्यात आली. या कारवाईत एकूण १२ हजार चौरस फूटाची आर.सी.सी. बांधकामे आणि चार पत्राशेडची एकूण ६ हजार चौरस फुट अशा १८ हजार चौरस फूटांचे अतिक्रमण निष्कासीत करण्यात आले. दरम्यान, बोऱ्हाडेवाडीपासून काही अंतरावर असलेल्या चिखली येथील रिव्हर रेसिडेन्सीमागील गट क्र. ९० मध्ये निळ्या पुररेषेत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. बाजारभावानुसार कोट्यवधी रुपयांचे मूल्य असलेल्या पॉश बंगले व सोसायट्या उभारल्या आहेत. हे अनधिकृत बंगले या अधिकाऱ्यांच्या नजरेस पडत नाहीत. कधी लोकसभा निवडणुकीचे तर कधी दुसरे कुठले कारण देत राजकीय दबावाला बळी पडलेले अधिकारी या अनधिकृत बांधकामांना पाठिशी घालत आहेत.
गट क्र. ९० मध्ये निळ्या पूररेषेतील या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईबाबत विचारले असता, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. याबाबतचा निकाल आल्यानंतर या बांधकामांवरदेखील कारवाई होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
बो-हाडेवाडी येथील अनधिकृत बांधकामांवर झालेल्या कारवाईनंतर याठिकाणच्या महिलांनी कारवाईची नोटीस बजावणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपये दिल्याचा आरोप केला. तर महापालिका आयुक्तांस अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा आरोप फेटाळून लावत, याबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे सल्ले दिले. मात्र; हा सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे धारिष्टय दाखविले नाही, हे विशेष.