दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झालेल्या वाहनांचा ई लिलाव..

• अ‍ॅम्बेसिडर, टाटा, मांझा या वाहनांचा आहे समावेश… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ जुलै २०२४) :- महापालिकेकडून दहा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची १३५ वाहने लिलाव प्रक्रियेद्वारे विक्रीस काढली जाणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या सर्वाधिक वाहनांचा यामध्ये समावेश असून प्रथम आणि द्वतीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांनी वापरलेल्या अ‍ॅम्बेसिडर, टाटा, मांझा अशी वाहने देखील लिलावद्वारे विक्री केली जाणार आहेत. लिलाव प्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या वतीने लवकरच ई-निविदा प्रसिध्द केली जाणार आहे. १३५ वाहनांच्या लिलावातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे एकूण २९४ डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने आहेत. त्यामध्ये वर्ग एक आणि दोनच्या अधिकाऱ्यांना वापरण्यासाठी असणा-या काही गाड्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, आरोग्य विभागाकडील घनकचरा व्यवस्थापन कामासाठी वापरल्या जाणा-या गाड्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. यातील १० वर्ष कालावधी पूर्ण झालेल्या १३५ वाहनांची ई-लिलावद्वारे विक्री कली जाणार आहे. त्यामध्ये महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या स्वरुपात संकलीत करण्यासाठी वापरल्या जाणा-या ११९ टाटा एसीई, २ कॉम्पॅक्टर (२५१८), ५ रोड स्विपर, पेट्रोलवर चालणा-या ३ लोगन, पशुवैद्यकीय विभागाकडून वापरल्या जाणा-या २ कारकस व्हॅन, १ अॅम्बेसिडर आणि ३ टाटा मांझा अशा वाहनांचा त्यात समावेश आहे.

वाहनांच्या विक्रीतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे. महापालिकेच्या कार्यशाळा विभागाकडून ई-निविदा राबविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे नेहरुनगर येथील कार्यशाळेचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. दिवेकर यांनी सांगितले.

डिझेल आणि पेट्रोल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमुळे शहरात प्रदुषण वाढत आहे. वायू प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शहरातील नागरिकांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल वापरण्यास महापालिका प्रोत्साहन देत आहे. त्याची सुरुवात महापालिकेने स्वतःपासून केली असून महापालिकेच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल वाढवण्यात येत आहेत. जुलै २०२३ मध्ये महापालिकेने ७९ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची योजना आणली. त्यामध्ये २५ टाटा नेक्सॉन आणि ५४ टाटा टिगोर वाहनांचा समावेश आहे. तसेच, पाच वर्षाच्या भाडेकरारावर इलेक्ट्रिक वाहने दत्तक घेण्याचीदेखील योजना आखली आहे. वाहन मालकाने इलेक्ट्रिक वाहन पालिकेला दिल्यानंतर ड्रायव्हर पालिकेचा असणार आहे. ड्रायव्हरचा पगार पालिका देणार असून वाहन दुरुस्ती, दैनंदीन चार्जिंग तसेच इतर खर्चापोटी मालकाला दरमहा ५१ हजार रुपये भाडे शूल्क दिले जात आहेत. नुकतेच आयुक्त शेखर सिंह यांनी वैद्यकीय, उद्यान आणि औषध फवारणी विभागासाठी २१ ईव्ही खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

महापालिकेकडील काही गाड्यांना दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झाल्याने ती वाहने वापरण्यायोग्य राहिली नाहीत. वरिष्ठांच्या मान्यतेने त्यातील १३५ वाहनांचा ई-लिलाव केला जाणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचा त्यामध्ये समावेश असून आरोग्य विभागाकडील सर्वाधिक गाड्या विक्री केल्या जात आहेत.
– एस. व्ही. दिवेकर, कार्यकारी अभियंता, कार्यशाळा…