देशाच्या ‘बजेट’ बाबत शहरातील मान्यवरांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया…

• बलशाली राष्ट्र उभारणीला चालना देणारा अर्थसंकल्प :- मा. महेश लांडगे, आमदार भोसरी विधानसभा..
• गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी राजावर केंद्रित अर्थसंकल्प :- मा. अमित गोरखे, आमदार विधानपरिषद..
• भाजपने रेवड्या वाटण्याचा प्रकार बंद करावा – मा. संतोष सौंदणकर, सदस्य – महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्हा..
• कष्टकरी कामगारांसाठी हवे सर्वसमावेशक धोरण :- बाबा कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑटो रिक्षा, टेम्पो, ट्रक, बस, टॅक्सी फेडरेशन..
• देशाचा अर्थसंकल्प उद्योगांसाठी एकंदरीत ‘कही खुशी कही गम’ :- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष – पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना…
• ‘मोदी सरकार बचाव बजेट’ :- मा. मयुर जयस्वाल, वरीष्ठ उपाध्यक्ष पिंपरी चिंचवड जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी..
• हा अर्थसंकल्प नसून प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना आहे – मा. चेतन बेंद्रे, अध्यक्ष, पदवीधर आघाडी – आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २३ जुलै २०२४) :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. मात्र काय स्वस्त आणि काय महाग होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. यंदा मोठ्या घोषणा करीत असताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी मोबाईल फोन स्वस्त करण्याची घोषणा केली.

त्याशिवाय कॅन्सरची औषधं स्वस्त केली आहेत. लिथियम आयन बॅटरी स्वस्त करणार असल्याचं जाहीर केलं. यामुळे इलेट्रॉनिक वाहनं स्वस्त होऊ शकतात. सोबतच इम्पोर्टेंड ज्वेलरी स्वस्त होणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम ‘क’अंतर्गत सरकार पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना एक महिन्याचे वेतन देण्यात येणार आहे.  एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील. प्लास्टिक सामानावरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोकेमिकल-अमोनियम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क वाढवले आहे. पीवीसी-इंपोर्ट घटविण्यासाठी 10-25 टक्क्यात वाढ करण्यात आली. विमान प्रवास, सिगारेट महागली आहे.

सर्व क्षेत्रांतील नियोक्त्यांसाठी सरकार दोन वर्षांसाठी दरमहा प्रतिकर्मचारी ३००० रुपये देईल. आता विद्यार्थ्यांना सरकारच्या पाठिंब्याने ७.५ लाखांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार आहे. ० ते ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना ० टक्के कर, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांहून ७५ हजारापर्यंत वाढवण्यात आली. पेन्शनची मर्यादा १५ हजराहून २५ हजारांपर्यंत वाढवली आहे. सोने-चांदी आणि प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना, मुद्रा योजना कर्ज क्षमता वाढवली आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

‘बलशाली राष्ट्र उभारणीला चालना देणारा अर्थसंकल्प’ :- मा. महेश लांडगे, आमदार भोसरी विधानसभा…

महाराष्ट्राचा विचार करता, विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प : ६०० कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार :४०० कोटी, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर : ४६६ कोटी, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प : ५९८ कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : १५० कोटी, मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट-३ : ९०८ कोटी, मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर : ४९९ कोटी, मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी : १५० कोटी, नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन : ५०० कोटी, पुणे मेट्रो : ८१४ कोटी, मुळा मुठा नदी संवर्धन : ६९० कोटी अशी भरघोस तरतूद केली आहे. याचा फायदा पिंपरी-चिंचवडलासुद्धा होणार आहे. कारण, मुळा नदीचा काही भाग शहरातून प्रवाहित होतो.
—-

‘गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी राजावर केंद्रित अर्थसंकल्प’ :- मा. अमित गोरखे, आमदार विधानपरिषद…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. लोकसभेतील विजयानंतर 3.0 मोदी सरकारचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असून यामध्ये त्यांनी पीएम आवास योजनेसाठी 10 लाख कोटींचं वाटप करण्यासह गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी राजावर केंद्रित असून अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यावर भर दिलेला असून अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले गेले आहे. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, नक्कीच यामुळे आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी राजाला याचा फायदा होईल.
—–

‘मोफतऐवजी भाजपने वाढीव वीज दर कमी करावेत’  – मा. संतोष सौंदणकर, सदस्य – महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्हा…

केंद्र सरकार देशातील नागरिकांना तीनशे वीज युनिट मोफत देणार आहे, दुसरीकडे पंजाब आणि दिल्ली सरकार ही योजना त्यांच्या राज्यात राबवत असताना भाजप सरकार त्यांना नावं ठेवत होतं. आता भाजपचे केंद्रीय अर्थमंत्री थेट देशात ही योजना राबवायला निघाले आहेत. तीही सबसिडी न देता चक्क मोफत. अशाने लोकं आर्थिक बाबतीत पंगु होतील. दुसरीकडे देशाच्या वीज कंपन्या तोट्यात चालल्या आहेत. मोफतऐवजी भाजप सरकारने वाढीव वीज दर कमी करावेत. रेवड्या वाटण्याचा प्रकार बंद करावा.’
—–

‘कष्टकरी कामगारांसाठी हवे सर्वसमावेशक धोरण’ :- बाबा कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑटो रिक्षा, टेम्पो, ट्रक, बस, टॅक्सी फेडरेशन…

देशामध्ये 25 कोटी चालकांची संख्या असून 45 कोटी असंघटित कामगार आहेत. त्या मध्ये फेरीवाले, हातगाडीधारक, पथारीधारक, फळभाजी विक्रेते, बांधकाम मजूर, साफसफाई कामगार, कष्टकरी कामगारांचा समावेश होतो. या घटकांना पेन्शन देणारा कायदा अस्तित्वात आला पाहिजे. सातत्याने ही मागणी होत आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. देशातील 25 टेम्पो, ट्रक, बस, ऑटो, टॅक्सी आदींसह सर्व प्रकारच्या चालकांसाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चालक आयोगाची घोषणा केली पाहिजे. तसेच त्यांच्यासाठी सरकारने महामार्गावर एक हजार चालक भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्याची सकारात्मक त्वरित कार्यवाही केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
——

देशाचा अर्थसंकल्प उद्योगांसाठी एकंदरीत ‘कही खुशी कही गम’ :- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष – पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना…

प्राप्तिकर दरात केलेले बदल स्वागतार्ह, पण करमुक्त मर्यादा ५ लाख करायला हवी होती. मुद्रा कर्ज योजनेची मर्यादा १० लाख नी वाढवून २० लाख केली स्वागतार्ह पण गरजूंना बॅंकेनी कर्जवाटप केले पाहिजे. पंतप्रधान क्रेडिट गारंटी योजनेत यंत्र खरेदीसाठी १०० कोटी विनातारण कर्ज स्वागतार्ह पण सध्या ५ कोटी विनतारण कर्ज गरजूंना तारण ठेवल्याशिवाय बँक देतच नाही. बँकांना सरकारने कडक आदेश द्यावेत. अडचणीत असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी नवे पतपुरवठा धोरण जाहीर केले आहे पण त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित करून त्याचा लाभ उद्योजकांना मिळावा याबाबत दक्षता घ्यावी. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कॉरीडॉर अंतर्गत १२ नवीन औद्योगिक पार्क्स ची घोषणा स्वागतार्ह. यातील २ पार्क तरी पिंपरी व चाकण परिसरात विकसित करावेत. सीडबी च्या २४ नवीन शाखांची घोषणा.बंद असलेली यंत्र सबसिडी परत चालू करण्याबाबत घोषणा नाही. कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याबाबत घोषणा नाही. msme चे थकीत येणे लवकर वसूल करण्यासाठी नवीन कायद्याची घोषणा पण अंमलबजावणी योग्य पधतीने करावी लागेल. औद्योगिक कामगारांसाठी भाडेतत्वावर घर योजना स्वागतार्ह.
——–

‘मोदी सरकार बचाव बजेट’ :- मा. मयुर जयस्वाल, वरीष्ठ उपाध्यक्ष पिंपरी चिंचवड जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी…

न्याय, समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवर आधारित देशाच्या विकासाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडायला पाहिजे होते. देशातील दलित, शोषित, वंचित, गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही आहे. गेल्या 10 वर्षात जनतेला दिलेली आश्वासने केंद्र सरकारने पूर्ण केली नाहीत. आजचे बजेट मोदी सरकार बचाव बजेट आहे. मध्यमवर्गाच्या वाट्याला या बजेट मधुन पुन्हा एकदा निराशा पदरी आली आहे. काही योजना काँग्रेस पक्षाच्या न्याय पत्राची नक्कल घेऊन केंद्र सरकारने बजेट सादर केले आहे. पिंपरी चिंचवड मधील कामगार , व्यापारी आणि उद्योजकांची घोर निराशा करणारे हे बजेट आहे.
——–

‘हा अर्थसंकल्प नसून प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना आहे’ :- मा. चेतन बेंद्रे, अध्यक्ष, पदवीधर आघाडी – आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र…

GST, Income Tax यांच्या माध्यमातून देशाच्या उत्पन्नात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यास आजच्या अर्थसंकल्पातून काहीच भरीव मिळाले नाही. मोदी सरकारने केवळ आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी बिहार आणि आंध्रच्या झोळीत सगळे माप टाकले आहे. महाराष्ट्राने ३७ हजार ६७१ कोटी रुपये GST देऊन अर्थसंकल्पात निधी नाही. १ हजार ९९२ कोटी रुपये GST देणाऱ्या बिहारला अर्थसंकल्पात २६ हजार कोटी. ४ हजार ८५० कोटी रुपये GST देणाऱ्या आंध्रला अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटी. GDP मध्ये सर्वात जास्त वाटा हा महाराष्ट्र राज्याचा असताना सुद्धा बजेटमध्ये राज्याचा साधा उल्लेखही नाही.
——–