धोबी समाजाची अनुसूचित जातीत समावेशाची मागणी..

• प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सरकारला इशारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६ सप्टेंबर २०२४) :- धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश होता, मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर समाजालाही कसलीही कल्पना न देता हे आरक्षण परस्पर रद्द करण्यात आले. समाजाकडून याबाबत वारंवार आवाज उठविण्यात आला; मात्र दखल घेतली गेली नाही, त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा ठराव धोबी समाजाच्या बैठकीत करण्यात आला.

शिवाजीनगर येथील रोकडोबा मंगल कार्यालयात महाराष्ट्र सकल धोबी समाज आरक्षण न्यायिक समितीची निर्णायक बैठक झाली. त्या समाजाला त्यांचे हक्काचे आरक्षण परत मिळावे यासाठी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

देशातील १८ राज्यांमध्ये धोबी समाज अस्तित्वात आहे. आम्ही इतर समाजाप्रमाणे नव्याने आरक्षण मागत नाही तर जे होते तेच हक्काचे आरक्षण परत लागू करावे, अशी मागणी आहे. तरीही त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. समाजामध्ये यासंदर्भात संतापाची भावना आहे. अशी भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

समाजातील ज्येष्ठ उद्योजक राजेंद्र आहेर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते, राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील समाजबांधव बैठकीला उपस्थित होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्णकुमार कानोजिया, एकनाथ बोरसे, अनिल शिंदे, विवेक ठाकरे, राजाभाऊ उंबरकर, सनथ वढई (गोंदिया), शाम कदम, किशोर परदेशी, सुरेश गायकवाड, सूर्यकांत मोरे, सुभाष टाले यांचा त्यात समावेश होता. अतुल बच्छाव, आकाश काळे, नरेंद्र जाधव, संतोष शिंदे, उज्ज्वल साळुंखे या समाजातील वकिलांनी कायदा व नियम याचे मार्गदर्शन केले. न्यायालयाचा मार्ग कसा योग्य आहे, याबाबत मार्गदर्शन केले.