मुख्यमंत्र्यांना खासगी कार्यक्रमांसाठी वेळच वेळ?..

• पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असताना कार्यालयाकडे मात्र, दुर्लक्ष?..
• शहरासह गावोगावचा विकास खुंटला?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०९ सप्टेंबर २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणतर्फे (पीएमआरडीए) विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मात्र, पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष असल्याने प्रकल्प रेंगाळत आहेत. परिणामी, पुणे महानगर हद्दीत विकासकामे कशी मार्गी लागणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शहरात अनेक दौरे झाले. कालच ते आळंदीत खासगी कार्यक्रमासाठी येऊन गेले. मुख्यमंत्री पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतानाही ते पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात गेलेले नाहीत.

पुणे जिल्ह्यातील आठशेपेक्षा अधिक गावांचा समावेश असताना केवळ माण- हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, मोशी येथील प्रदर्शन केंद्र, भोसरी येथील पेठ क्रमांक १२ मधील गृहप्रकल्प यासह काही मोजक्याच प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

समित्या उरल्या केवळ नावापुरत्या?…

पीएमआरडीएतर्फे विविध समित्या कार्यान्वित करण्यात येणार होत्या. त्यात केवळ वृक्ष प्राधिकरण समिती कार्यान्वित केली. पुणे महानगर नियोजन समितीची अद्याप एकही सभा झालेली नाही. पीएमआरडीएचे अध्यक्ष आणि महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपस्थितीत या सभा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने सभा झालेल्या नाहीत.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मागितला वेळ…

पीएमआरडीएचे कामकाज आकुर्डी येथील सात मजली प्रशासकीय इमारतीतून सुरू आहे. सातव्या मजल्यावर आयुक्त तसेच अध्यक्षांचा कक्ष आहे. मात्र, अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री एकदाही या कार्यालयात आलेले नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे त्यासाठी वेळ मागण्यात आली आहे. तिकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला असून, प्रशासनाची लगबग सुरू असल्याची माहिती समजते.

अर्थसंकल्पही रखडलेलाच…

पीएमआरडीएचा अर्थसंकल्प मार्चपूर्वी सादर होऊन त्यास मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोना काळापासून दरवर्षी अर्थसंकल्प मार्चनंतर मंजूर करण्यात येत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही. अध्यक्षांकडे तो सादर करून मंजूर केला जातो. मात्र, त्यासाठीही मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत.

‘टीपी स्कीम’ प्रलंबित...

म्हाळुंगे-माण, वडाची वाडी, औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी, मांजरी कोळवाडी यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाकडे या योजना पाठपुराव्याअभावी प्रलंबित आहेत.