‘हक्काचं घरही जाणार अनं भुर्दंड पाच कोटींचा पडणार’..

• पूररेषेत बेकायदेशीर बंगले आणि बांधकामे करणाऱ्यांची व्यथा…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ ऑक्टोबर २०२४) :- चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बेकायदेशीर २९ बंगले आणि इतर बांधकामे केली होती. त्या डेव्हलपर्ससह संबंधित घरे बांधणाऱ्या नागरिकांची महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्या सुनावणीचा निकाल देऊन हे बंगले लवकरच जमीनदोस्त केले जाणार आहेत. त्याशिवाय ३१ डिसेंबरअखेर एनजीटीसह उच्च न्यायालयाला देखील कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. सदरील प्लॉटिंग हे मे. जरे वर्ल्ड आणि इतर यांनी सुरू केले होते. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यात आली होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले होते. त्यामुळे पुण्यातील हरित लवादाकडून २९ बंगले व इतर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. हे क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. संबंधितांना पर्यावरण नुकसानभरपाई (ईडीसी) साठी ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावत एनजीटी निर्णय कायम ठेवला होता.

सुनावणी पूर्ण : अहवाल कोर्टात सादर करणार…

पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या अनधिकृत व अतिक्रमण विभागाकडून चिखली इंद्रायणी निळ्या पूररेषेतील २९ बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावून सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली. महापालिकेत सोमवारी (दि. ७) संबंधित बंगले बांधणाऱ्या घरमालक, जागामालक, डेव्हलपर्स यांच्या सुनावणी पूर्ण करण्यात आल्या, त्यांचे सर्वांचे लेखी म्हणणे महापालिकेकडून घेतले असून त्या सुनावणीचा निकाल दिला जाणार आहे. तसेच हे २९ बंगले आणि इतर बांधकामे पडून एनजीटीसह कोर्टाला अहवाल सादर करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.