अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती गठीत..

• महायुती सरकारचं आ. अमित गोरखे यांच्याकडून अभिनंदन..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ ऑक्टोबर २०२४) :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. महायुती सरकारचे अनुसूचित जातीच्या वतीने मनःपूर्वक आभार आ. अमित गोरखे यांनी मानले आहेत.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण समितीचा शासन निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः आमदार अमित गोरखे यांच्याकडे सुपूर्त केला. याप्रसंगी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी नितीन दिनकर उपस्थित होते.

तसेच काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी समिती गठीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करून संविधान विरोधी वक्तव्य करीत यास विरोध दर्शवला होता. त्या अनुसूचित जातीला नेहमीच विरोध करणाऱ्या काँग्रेसलाही मोठी चपराक असल्याचे मत आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ मधील दि.०१.०८.२०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले आहेत. न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्वे/निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महायुती सरकारने याबाबत शासन निर्णय पारित केला आहे. यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर उच्च न्यायालय पाटणा हे अध्यक्षस्थानी आहेत. सदस्य सचिव इंदिरा आस्वार या आहेत.