न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ नोव्हेंबर २०२४) :- शासकीय कार्यालयासह विविध ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी करू नये, असे आदेश नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिले आहेत. या निर्णयाचे नागरिकांकडून जोरदार स्वागत होत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करत १०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्प ऐवजी ५०० रुपयांचे स्टॅम्प वापरणे बंधनकारक केले आहे. याचा सर्वाधिक फटका प्रतिज्ञापत्र तयार करणाऱ्या नागरिकांना बसत आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, वास्तव्याचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तसेच इतर शासकीय कार्यालये यांच्यासमोर दाखल करायच्या इतर सर्व प्रतिज्ञापत्रांसाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प आवश्यक होता. परंतु शासनाने अचानक १०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्पऐवजी ५०० रुपयांचे स्टॅम्प वापरणे बंधनकारक केले. यामुळे सर्व ई-सेवा केंद्र तसेच सर्व ठिकाणी प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पची मागणी करण्यात येत होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना कसल्याही प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी करू नये, असे आदेश दिल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक हिरलाल सोनवणे यांनी दिली आहे.
















