चिखलीमधील ते बेकायदा बंगले आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणारच…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ डिसेंबर २०२४) :- नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले बेकायदा बंगले आणि इतर अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादासह सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून त्या बांधकामधारकांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

चिखली येथील रिव्हर रेसिडन्सीजवळील सर्व्हे क्रमांक ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी हा प्रकल्प उभारला आहे. इंद्रायणी नदी पात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही अनधिकृतपणे बांधकामे करण्यात आली आहेत. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय नागरिकांनी आर्थिक फसवणूकही केली आहे. त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे हरित लवादाने ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते.

त्या निर्णयाविरोधात तेथील २९ बांधकामधारक तसेच, रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. ते क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी पाच कोटीचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच, संबंधित बांधकामधारक व बांधकाम व्यावसायिकांची सुनावणी घेण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश…

त्यानुसार, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने बांधकामधारक व बांधकाम व्यावसायिकांची सुनावणी घेतली आहे. त्यात त्या सर्वांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात घेण्यात आले आहे. त्यावर महापालिकेकडून संबंधितांना उत्तरही दिले आहे, असे मध्यवर्ती अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले. दरम्यान,  सर्व अनधिकृत बांधकामे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पाडून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.