पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे अनधिकृत घरे उभारणाऱ्यांची पाठ..

• गुंठेवारी कायद्यानुसार घरांच्या नियमितीकरणाला मिळेना प्रतिसाद…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे / पिंपरी (दि.१६ डिसेंबर २०२४) :-  गुंठेवारी विकासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) नव्याने एकूण ९ अर्ज दाखल झाले आहेत. गुंठेवारी कायद्यानुसार घरांचे नियमितीकरण करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाने ऑक्टोबर महिन्यात नव्याने आवाहन केले. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देखील दिलेली आहे. पीएमआरडीएकडून कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अर्जाचाच स्वीकार केला जात आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत ९ अर्ज दाखल करुन घेतलेले आहे. त्यावरील पुढील कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

पीएमआरडीएकडे गुंठेवारी कायद्यानुसार घरांच्या नियमितीकरणासाठी यापूर्वी मिळालेला अल्प प्रतिसाद लक्षात घेता प्रशासनाने त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात अ‍ॅम्नेस्टी स्कीमनुसार ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ३१ मार्चपर्यंत मंजुर होणाऱ्या प्रकरणांनाच त्याचा फायदा मिळू शकणार आहे. त्यानंतर मात्र प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दर लागू होणार आहेत.

यापूर्वी दिली होती ४० अर्जाना मंजुरी…

पीएमआरडीए हद्दीमध्ये नागरिकांनी गुंठा, दोन गुंठे जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. ही बांधकामे करताना पुरेसे सामासिक अंतर न सोडणे, मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा जादा बांधकाम करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशी बांधकामे नियमित करता यावीत म्हणून पीएमआरडीएकडून २६ जुलै २०२३ पासुन ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत अर्ज मागविले होते. या कालावधीत पीएमआरडीए प्रशासनाकडे गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी १६० नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ४० अर्जाना मंजुरी देण्यात आली. सध्या काही अर्जावर कार्यवाही सुरु आहे. तर, काही अर्जाबाबत नागरिकांना पत्राद्वारे त्रुटी कळविलेल्या आहेत. ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वी गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेले अनधिकृत भूखंड/बांधकामे यामध्ये नियमित केली जात आहेत.