न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ जानेवारी २०२५) :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना, उद्धव ठाकरे सरकारने प्रभागांची वाढविलेली संख्या, एकनाथ शिंदे सरकारने कमी केल्यामुळे आणि ९६ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झाल्यानंतर दिलेल्या आव्हानांवर २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष लागले आहे.
राज्यभरात २९ महानगरपालिका, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि ३९२ नगरपालिका आणि नगरपरिषदा आहेत. मागील तीन ते चार वर्षांपासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे होऊ शकल्या नाहीत. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासक पाहत आहेत.
लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे बहुतांश ठिकाणचे कामकाज आणि विकासकामे ठप्प झाली आहेत. प्रशासकांकडून निधी वाटप करताना सत्ता पक्षाच्या नगरसेवकांना झुकते माप दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना कमी निधी दिला जात होता. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजी होती. आता सर्वच नगरसेवक माजी झाल्यामुळे प्रशासकच कारभार पाहत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणी विषयी सामना करावा लागत आहे. राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच घेतल्या जातील, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांचेही लक्ष लागले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.