पीएमआरडीएची विकासकामे रुळावर कधी येणार?..

• यंदाचा अर्थसंकल्प बासनात गुंडाळला?.. 
• आता पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडे खिळल्या नजरा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ जानेवारी २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) २०२४-२५ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पास तब्बल सहा महिने विलंबाने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसहिता लागू झाली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया व इतर प्रशासकीय कामे झाली नाहीत.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात डिसेंबर अखेरपर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्या तुलनेत विकासकामांवर ६०० ते ६५० कोटी रुपयांपर्यंतच खर्च करण्यात आला आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत आत्तापर्यंत खर्च झालेली रक्कम ही २० टक्क्यांच्या आतच आहे. आता २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी वापरणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी १५ ऑक्टोबरला आचारसंहिता लागू आली होती. तत्पूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी पीएमआरडीएच्या तीन हजार ८३८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळाली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तसेच अनेक प्रकल्पांची कामे आचारसंहितेत अडकून पडली. दरम्यान, २५ नोव्हेंबरला आचारसंहिता संपुष्टात आली. त्या अगोदर लोकसभा आचारसंहितेमुळे काही कामे होऊ शकली नाहीत. निविदा आहे त्या स्थितीत बंद करून ठेवण्यात आल्या. अनेक कामांना ‘वर्क ऑर्डर’ दिली नसल्याने निविदा काढूनही पुढे सरकू शकली नाहीत.

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित कामांमध्ये आपत्ती प्रतिसाद पथक, अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, मिसिंग लिंक व रस्ते भूसंपादनासह बांधकाम करणे, हिंगणगाव येथे मुळा-मुठा नदीवर पूल बांधणे, यवत व राहू दरम्यान उड्डाणपूल, मलनिस्सारण योजना, नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प, पीआयईसीसीतील सभागृहाचे काम, ‘रिंग रोड लगत मल्टीमोडल हब विकसित करणे, रिंग रोड’ बाधित क्षेत्रासाठी नगर रचना योजना, ‘रिंग रोडचा टीडीआर वापरणे, गुंठेवारी विकास शुल्क निश्चित करणे, गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देणे या कामांचा समावेश आहे.

पीएमआरडीएच्या ४० निविदांचा मार्ग मोकळा आला आहे. मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रासाठी सल्लागार नेमणे, टायगर आणि लायन्स पॉइंट येथे स्काय वॉक प्रकल्प, मुळा नदीवर पूल उभारणे या कामांना प्राधान्य आहे. एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी पुन्हा नव्याने अंदाजपत्रक सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये नेमका किती निधी खर्च होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तीन महिन्यांत अनेक प्रस्तावित कामांचा निधी वापरणे शक्य होणार नाही, असे असले तरी काही प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावण्याची कसरत पीएमआरडीए प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

पीएमआरडीएचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास विलंब झाला. तसेच, निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन विकासकामे करता आली नाही. त्यामुळे मूळ तरतुदीच्या तुलनेत विकासकामांवर खर्च कमी झाला. तथापि, आता सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. जानेवारी ते मार्च अशा उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये विकासकामांवरील खर्च कसा वाढविता येईल, त्या दृष्टीने नियोजन केले जाईल.
– डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए…