अस्तित्वातील प्रकल्प सल्लागार व आर्किटेक्ट पॅनेल रद्द..

• महापालिका आयुक्तांकडून नव्याने अर्ज मागविण्याचा आदेश.. 
• सल्लागार, आर्किटेक्टसाठी या आहेत अटी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ मार्च २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विकासकामांसाठी सल्ला घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सल्लागार पॅनेलबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले प्रकल्प सल्लागार व आर्किटेक्ट पॅनेल रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. नवीन पॅनेल व आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यासाठी नव्याने अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

महापालिकेत लाखो रूपयांचे वेतन देऊन विविध विभागात वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी कार्यरत आहेत. असे असतानाही पदपथाच्या कामापासून रस्ते, उद्यान, उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग, इमारत बांधकाम, प्रेक्षागृहांसह विविध लहान-मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रूपये मोजून सल्लागार आणि आर्किटेक्ट यांची नियुक्ती केली जाते. शहरात विकासकामे करताना काही ठिकाणी सल्लागाराच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे विकासकामे, प्रकल्प व योजना फसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, त्यानंतरही विविध विकासकामांसाठी सल्लागार नेमण्याचा महापालिकेत सपाटा सुरू आहे.

नवीन पॅनेलसाठी ५ कोटी रूपयांच्या अधिक रकमेपेक्षा सल्लागार आणि दोन कोटींच्या कामासाठी आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहेत. यासाठी शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी अर्ज मागविले आहेत. सल्लागार नेमण्यासाठी तीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. इमारत बांधकाम, रस्ते, पूल, भुयारी मार्ग, पाणी पुरवठा व ड्रेनेज, उद्यान, विद्युत, पर्यावरण अभियांत्रिकी, गृहनिर्माण व झोपडपट्टी निर्मुलन व पुर्नवसन विभाग या प्रकल्पांसाठी सल्लागारांच्या तीन श्रेणी आहेत. यामध्ये ५ ते २० कोटी, २० ते ५० कोटी व ५० कोटीपुढील कामे अशा पध्दतीने श्रेणी तयार केल्या आहेत.

आर्किटेक्टमध्येही चार श्रेणी तयार केल्या आहेत. यामध्ये इमारत व आंतरिक रचना, उद्यान व लँडस्केपिंग, शहरी रस्त्यांची रचना अशा प्रकारच्या कामासाठी २ ते ५ कोटी, ५ ते २० कोटी, २० कोटी ५० कोटी आणि ५० कोटींच्या पुढील कामे अशा पध्दतीने वर्गवारी करण्यात आली आहे.

सल्लागार, आर्किटेक्टसाठी अटी…

प्रकल्प सल्लागार आणि आर्किटेक्ट यांना कोणत्याही प्रकारच्या श्रेणीसाठी अर्ज करता येतील. या नेमणुकीसाठी शासकीय, निमशासकीय संस्थेचे प्रमाणपत्र, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्टचे नोंदणी आवश्यक आहे. पाच वर्षांच्या कामाचा अनुभव पाहिजे. ५ वर्षात काम केल्याचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र हवे. शासकीय कामे पूर्ण केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्र, वेतन स्लिप, छायाचित्र, आधार कार्ड, पॅन कार्डची प्रत, संस्थेची जीएसटी नोंदणी, शॉप अॅक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रकल्प सल्लागार, आर्किटेक्ट संस्थाचालक पदवी, पदव्युत्तर पदवीधारक अभियंता असणे गरजेचे आहे.

तीन वर्षे झाल्याने नव्याने पॅनेलची निर्मिती…

महापालिकेच्या प्रकल्प सल्लागार, आर्किटेक्ट पॅनेलमध्ये सुमारे १०० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत. यामधील दोन-तीन सल्लागारांच्या तक्रारी होत्या. मात्र, प्रकल्प सल्लागार, अर्किटेक्ट पॅनेलची ३ वर्षांसाठी मुदत असते. त्यांची मुदत संपल्याने नव्याने पॅनेल तयार करण्यात येत आहे. पॅनेल तयार करण्यासाठी काही बदल करून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. तक्रारी आल्यामुळे जुने पॅनेल रद्द केले नाही, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.