चिखली दफनभूमीतील चाळीस टक्के जागा मैला शुद्धीकरणासाठी देण्याचा निर्णय…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. २४ जून २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची चिखली येथील दफनभूमीच्या १ हेक्टर ७५ आर पैकी ४० टक्के क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. १४३६ या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. १/९८ या १.७५ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी ४० टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार ७ हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या विकासाला चालना देणारे ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यात सुधारणा, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांत वाढ, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज हमी अशा महत्त्वाकांक्षी पावलांचा समावेश आहे. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गाला काही शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्दीपर्यंतचा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी. हा द्रुतगती मार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर, अंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार असून, भूसंपादन आणि आखणीसाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता. मात्र, काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, आहार भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यांत मोठी वाढ. निर्वाह आणि आहार भत्त्यात दुप्पट तर शैक्षणिक साहित्य भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय. (आदिवासी विकास विभाग) कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृह प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात नवे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय. (वित्त विभाग)

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या थकबाकीवर तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्यास मंजुरी. (वित्त विभाग). वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपये शुल्क माफ. येथील निवासी आणि अनिवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनामूल्य हस्तांतरित होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग). महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत हडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटी रुपये कर्जास शासनाची हमी आणि हमी शुल्क माफ, यात छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी 22 लाख, नागपूर मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी 84 लाख आणि मिरा-भाईंदर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी 28 लाख रुपयांचा समावेश. (नगरविकास विभाग). शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे आंदोलक शेतकरी अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.