तब्बल २७ लाख वीज कर्मचारी आजपासून संपावर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. ०९ जुलै २०२५) :- सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात देशभरातील सुमारे २७ लाख वीज कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (दि. ९) एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला आहे. नॅशनल को-आर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉइज अॅण्ड इंजिनिअरच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात हा संप असून, राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सुमारे ८६ हजार कर्मचारी-अधिकारी सहभागी होणार आहेत.

महावितरणच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक खासगी भांडवलदारांनी समांतर तीज वितरण परवाना मागितला आहे. महावितरणने ३२९ उपकेंद्रे निविदा काढून खासगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापारेषण कंपनीत २०० कोटींवरील सर्व कंत्राटे खासगी भांडवलदारांना देण्याकरिता प्रक्रिया सुरू आहे. महानिर्मितीचे जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातलेला आहे. वीज ग्राहकाच्या समंतीशिवाय राज्यभर २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येत असून, पुढील दहा वर्षे देखभाल दुरुस्ती खासगी भांडवलदारांकडे राहणार आहे. हा घटनाकाम खासगीकरणाचा असून कृती समितीमध्ये सहभागी संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगीकरण करणार नाही, असा कामगार संघटनांना दिलेला शब्द फिरवत वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (दि. ९) राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये ४० हजारांवर स्थायी पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरती करताना कंत्राटी कामगारांना प्रथम प्राधान्याने सामावून घ्यावे. वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावे. पगारवाढ करारानंतर प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर समिती स्थापन करून तत्काळ कार्यवाही, अशा १४ मागण्या कती समितीने केल्या आहेत.