मूळ आणि सुधारित डीपीतील असंख्य आरक्षणांच्या जागा गेल्या कुठे?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २१ जुलै २०२५) :-  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रारुप विकास योजना आराखडा (डीपी) प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर तब्बल ५० हजार हरकती नोंदवल्या गेल्या. यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या डीपीतील अनेक आरक्षणे महापालिकेने विकसित केली नाही. महापालिकेची उदासीनता, दुर्लक्षामुळे तसेच, अतिक्रमणे झाल्याने मूळ आणि सुधारित डीपीतील असंख्य आरक्षणांच्या जागा ताब्यात न आल्याने विकासकामे झालेली नाहीत. परिणामी, डीपीतील अनेक आरक्षणे केवळ कागदावरच दिसत आहेत. ती आरक्षणे पुन्हा सुधारित डीपीत दर्शविण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढविली आहे.

पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेने सन १९७८ ला शहराचा पहिला डोपी आराखडा तयार केला. तो सुमारे ६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा होता. चार वर्षांनंतर म्हणजे सन १९८२ ला सात गावे येऊन महापालिका अस्तित्वात आली. त्या सात गावांसाठी सन १९८५ ला डीपी तयार करण्यात आला. त्यावेळेस एकूण ८६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ होते. त्यानंतर सन १९९७ ला आणखी १८ गावे समाविष्ट झाली. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र डीपी तयार करण्यात आला. ताथवडेसाठी सन २००८ मध्ये स्वतंत्र डीपी तयार करण्यात आला. त्यानंतर पीएमआरडीए, एमआयडीसीचा भाग सोडून महापालिकेने १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा सुधारित डीपी आरखडा १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला. त्यामुळे मागील दोन आणि अंशतः दोन डीपीचे काय झाले, किती आरक्षित जागा ताब्यात आल्या, याबाबत शहरात चर्चा सुरू झाली आहे. खासगी जागा ताब्यात घेता न आल्याने अनेक ठिकाणी आरक्षणांचा विकास करता आला नाही. ती आरक्षणे पुन्हा सुधारित डीपीत दर्शविण्यात आली आहेत. अंदाजे केवळ ४० टक्के जागा महापालिकेस ताब्यात घेता आल्या आहेत. तब्बल ६० टक्के प्रकल्प केवळ कागदावर आहेत. ती प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेली नाहीत. सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे जाळे महत्वाचे असल्याने महापालिकेने त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे सुमारे ६५ टक्के जागा रस्त्यांसाठी घेता आली आहे. अद्याप ३५ टक्के जागा न मिळाल्याने त्या भागात रस्ते होऊ शकले नाहीत. परिणामी, त्या भागांतील विकास खुंटला आहे.

महापालिकेच्या सन २०२५ च्या पूर्वीच्या डीपी आराखड्यात १ हजार १५५ प्रकारचे प्रकल्प तसेच, नागरी सेवा आणि सुविधांचे आरक्षणे टाकली होती. त्यासाठी एकूण १ हजार १६७ हेक्टर ७८६ आर जागा महापालिकेस हवी होती. मात्र, प्रशासनाची उदासीनता, विलंब, जागेवरील अतिक्रमण, भू माफिया आणि इतर कारणांमुळे महापालिकेस केवळ ३९५ हेक्टर ३९ आर जागा ताब्यात घेता आली आहे. उर्वरित ७७२ हेक्टर ४० आर जागेचा ताबा अद्याप घेता आलेला नाही. त्यामुळे अनेक समाजोपयोगी प्रकल्पासाठी टाकण्यात आलेली आरक्षणे विकसित झाली नाहीत. हे सर्व प्रकल्प कागदावरच राहिले.

“शहरात रस्ते, उड्डाण पूल याला प्राधान्य देत खासगी जागा ताब्यात घेतल्या जातात. रस्ते कामासाठी ६५ टक्के जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. जागेच्या बदल्यात टीडीआर दिला जातो. डीपीतील सुमारे ४० टक्के जागा ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. इतर महापालिकांच्या तुलनेत जागा ताब्यात घेऊन प्रकल्प विकसित करण्याचे प्रमाण चांगले आहे.”
– प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक नगररचना विभाग…