महापालिका आणि जलसंपदा विभागाचा आठ वर्षांचा पूररेषेचा वाद कायम?..

• महापालिकेचा विकास आराखडाही संकटात?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. १३ ऑगस्ट २०२५) :- इंद्रायणी नदी तीरावरील पूररेषेत असलेल्या ३४ बंगल्यांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बुलडोझर फिरवला. मात्र, २००९ आणि २०१६ मधील जलसंपदा विभाग व महापालिकेतील पूररेषेचा गोंधळ अजूनही न सुटल्याने, आठ वर्षांत पूररेषेत परवानगी मिळालेल्या १४ गृह प्रकल्पांवर तसेच नवीन रेषेच्या आधारावर सुरू असलेल्या बांधकामांवर अडचणीचे ढग आले आहेत. याच आधारे केलेला विकास आराखडाही संकटात सापडू शकतो.

पिंपरी-चिंचवडमधून पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या नद्या वाहतात. मावळातील अतिवृष्टीमुळे २००६-०७ मध्ये आलेल्या पुरानंतर, जलसंपदा विभागाने २००९ मध्ये निळ्या व लाल पूररेषेची आखणी केली. ही रेषा बदलण्याचे अधिकार केवळ मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले होते. मात्र २०१५ मध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांनी पूररेषा कमी करून काही पत्रे दिली. त्यानुसार २०१६ पासून कमी केलेल्या पूररेषेत बांधकामांना परवानगी मिळाली. यावर सामाजिक कार्यकर्ते अतुल काशीद यांनी आक्षेप घेतला होता.

मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले यांनी चौकशी करून, कनिष्ठ अभियंत्यांचे बदल अवैध असल्याचे नमूद केले. महापालिकेलाही संबंधितांवर कारवाई करण्यास सांगितले. तरीही जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. गुणाले यांनी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी आणि पुन्हा १९ जानेवारी २०२४ रोजी पूररेषा व नदीपात्रातील अवैध बांधकामांबाबत कारवाईसाठी पत्र दिले होते. मात्र, कोण कारवाई करणार यावरच प्रशासनात टोलवाटोलवी सुरू आहे.

महापालिकेचे मत:- 

“परवानगी देताना आम्ही जलसंपदा विभागाकडून प्रमाणपत्र घेतले. त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील गोंधळामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. संबंधित वर्षातील प्रकरणांबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.”
– मकरंद निकम, शहर अभियंता

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप…

“पूररेषेचा घोळ घालून नदीच्या निळ्या रेषेत परवानगी देण्यात आली. बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे अनेकांचे नुकसान होणार आहे, पण दोषींवर अजूनही कारवाई नाही.”
– अतुल काशीद, सामाजिक कार्यकर्ते