न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी(दि. १५ सप्टेंबर २०२५) :-पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त झाल्यानंतर महापालिकेकडे वर्ग झालेल्या तब्बल ६ हजार ८३० कोटींच्या २७७.७७ हेक्टर भूखंडांवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी हे मोकळे आणि विकासक्षम भूखंड पुन्हा प्राधिकरणाला परत द्यावेत, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.
याला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठाम विरोध दर्शवला आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले की, “हे भूखंड नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठीच पालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. नव्या विकास आराखड्यात शाळा, रुग्णालये, बागा, सभागृह यांसारखी आरक्षणे या जागांवर टाकलेली आहेत. त्यामुळे भूखंड परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
दरम्यान, महसूल नोंदींमध्ये अजूनही नवनगर प्राधिकरणाचे नाव असल्याने गोंधळ वाढला आहे. पीएमआरडीएचा युक्तिवाद असा आहे की, अतिक्रमण क्षेत्र महापालिकेकडे राहावे; पण मोकळ्या आणि महत्त्वाच्या जागा त्यांच्याकडे परत याव्यात. यावरून दोन्ही ठिकाणी मध्ये संघर्ष वाढला असून, अंतिम निर्णय आता राज्य शासनावर अवलंबून राहणार आहे.
















