पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागाची करदात्यांना सापत्नपणाची वागणुक?..

• कोट्यवधींचा कर थकबाकी असणाऱ्य मोबाइल टॉवर कंपन्या महापालिकेच्या जावई?..
• प्रशासकीय राजवटीत महापालिका उद्योगपतींवर मेहेरबान का?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ सप्टेंबर २०२५) :- शहरातील गगनचुंबी इमारतींच्या गच्चींवर उभारलेल्या मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे तब्बल ३० कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून या थकबाकीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

महापालिकेकडून सामान्य नागरिकांच्या घरांवर किरकोळ ५० हजार रुपयांची थकबाकी असली तरी जप्तीचे आदेश काढले जातात. मात्र, बड्या उद्योगपतींच्या टॉवर कंपन्यांकडे थकबाकी असूनही प्रशासनाकडून मौन बाळगले जात असल्याची चर्चा शहरभर सुरू आहे.

३९० टॉवर अनधिकृत, कारवाई कधी?..

महापालिकेच्या नोंदीप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकूण ९२३ मोबाइल टॉवर उभे आहेत. त्यापैकी ५३३ टॉवर अधिकृत असले तरी तब्बल ३९० टॉवर कोणत्याही परवानगीशिवाय उभारण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेले हे अनधिकृत टॉवर अजूनही कार्यरत असून त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही.

सील केल्यावरही न्यायालयीन स्थगिती…

दोन वर्षांपूर्वी काही अनधिकृत टॉवर सील करण्याची कारवाई झाली होती. मात्र, कंपन्यांनी न्यायालयाची पळवाट काढत स्थगिती मिळवली. त्यानंतर प्रशासनानेही कारवाई थांबवली. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नागरिकांची ओरड..

मोबाइल टॉवरमधून कंपन्या अब्जावधींचा व्यवसाय करतात. तरीसुद्धा मालमत्ता कर भरण्यासंदर्भात त्या टाळाटाळ करतात. याउलट सामान्य करदात्यांवर महापालिका कठोर पावले उचलते, हे अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांच्या मते, “घरावर कारवाई झटपट होते, पण टॉवर कंपन्यांवर मात्र प्रशासनाची कृपादृष्टी दिसते. हे नक्की कोणाच्या दबावाखाली होत आहे?” प्रचंड थकबाकी, नियमभंग आणि प्रशासनाची मौन भूमिका यामुळे मोबाइल टॉवर कंपन्यांविषयी रोष निर्माण झाला असून, तातडीने कारवाईची मागणी होत आहे.