न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २८ सप्टेंबर २०२५) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने २८ सप्टेंबर रोजी असलेल्या माहिती अधिकार दिनानिमित्त कर्मचाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कायद्याबाबत (RTI) विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दु. ४ ते ६ दरम्यान होणार आहे. यासाठी विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच नव्याने लिपिक प्रवर्गात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आदेश महानगरपालिकेच्या वतीने निर्गमित करण्यात आले आहेत.
विशेष शिबिरात यशवंतराव चव्हाण व विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा ) यांच्या वतीने महापालिका कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याबाबत (RTI) मार्गदर्शन केले जाणार आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी व शासनव्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. कार्यशाळेदरम्यान माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतुदी, नागरिकांना माहिती देण्याची प्रक्रिया, अपील व पुनरावलोकनाची यंत्रणा, तसेच जबाबदाऱ्या याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांमधील अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांशी थेट संपर्कात काम करतात.अशावेळी माहिती अधिकार कायद्याचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे नागरिकांना वेळेत व योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य होते. या अनुषंगाने महापालिकेने नियमितपणे अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशिक्षण कार्यशाळेला विषय तज्ज्ञ उपस्थित राहून माहिती अधिकार कायद्याचे सर्व माहिती देणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष उदाहरणांच्या माध्यमातून अर्ज नोंदविण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची छाननी, तसेच कायद्यानुसार निर्धारित कालावधीत उत्तर देण्याचे महत्त्व समजावून सांगितले जाईल. या उपक्रमामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, नागरिक व प्रशासन यांच्यातील विश्वासाचे बंध आणखी दृढ होणार आहेत. महापालिका प्रशासनाने माहिती अधिकार कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची पाऊल ठरेल,
कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार असून, नागरिकांना अधिक जलद व अचूक माहिती देण्यात ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सेवा कार्यक्षमतेत व पारदर्शकतेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.












