महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला सत्ताधाऱ्यांमुळे विलंब?..

• स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीअभावी मुदतवाढीची नामुश्की?..

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ७ फेब्रुवारी २०२६) :-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या प्रक्रियेला यंदा विलंब होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरवर्षी २० फेब्रुवारीपूर्वी स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प ठेवणे आवश्यक असते. मात्र, यंदा स्थायी समितीची पूर्ण रचना अद्याप निश्चित झालेली नसल्याने प्रशासनाने राज्य शासनाकडे अतिरिक्त वेळ मागण्याची तयारी सुरू केली आहे.

प्रशासकीय कालावधी संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाला असला तरी स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे कठीण ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे मुदतवाढ मागून अर्थसंकल्प पुढे सादर करण्याचा विचार सुरू आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू असून तो निश्चित मुदतीपर्यंत स्थायी समितीकडे मांडणे आवश्यक आहे. मात्र, समितीचे गठन वेळेत पूर्ण झाले नाही तर शासनाची परवानगी घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल. यापूर्वीही अशा परिस्थितीत शासनाने मुदतवाढ दिल्याची उदाहरणे आहेत.

दरम्यान, नव्याने सत्तास्थापना झाल्यानंतर मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी दरवाढीबाबतचे निर्णयही लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहणार आहेत. प्रशासनाकडून तयार केलेल्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणे आवश्यक असल्याने अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.