(संपादकीय) पवना जलवाहिनीचा तिढा; मावळचा आक्रोश अनं शहरातील लोकप्रतिनिधींची परीक्षा..

• धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विरुद्ध पिंपरी-चिंचवड शहराची पाण्याची गरज..
• आता आश्वासन नव्हे, स्पष्ट भूमिका आणि कृतीची वेळ आलीये…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी चिंचवड (दि. २८ सप्टेंबर २०२६) :- पवना धरणाचे पाणी पिंपरी-चिंचवडला मिळते; पण त्या पाण्यासाठी आपल्या जमिनी गमावलेल्या मावळातील धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेला नाही. एका बाजूला पिंपरी-चिंचवडची वाढती लोकसंख्या, वाढती पाण्याची मागणी आणि भविष्यातील जलसुरक्षेचा प्रश्न आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आपल्या हक्कांसाठी दशकानुदशके लढणारा मावळचा धरणग्रस्त शेतकरी आहे. या दोन टोकांमध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प अडकून पडला आहे. आता मात्र हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मावळच्या शेतकऱ्यांनी २ ऑक्टोबरला जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला असताना मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी धरणग्रस्तांना चर्चेचे आवाहन केले आहे. त्याहून पुढे जात त्यांनी ”धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यापूर्वी बंदिस्त जलवाहिनीचा विषय पुढे आला, तर आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊन घरी बसू”, ही अत्यंत टोकाची भूमिका त्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघातील धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाशी जोडून घेतली आहे. मात्र, पवना जलवाहिनीचा प्रश्न केवळ मावळच्या आमदाराच्या मतदारसंघापुरता मर्यादित नाही. पिंपरी-चिंचवड शहराचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार शंकर जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, विधानपरिषद सदस्य अमित गोरखे आणि मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या मतदारसंघांतील नागरिकांचा या प्रकल्पाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे. एका बाजूला मावळातील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वाढत्या शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाजूंमध्ये समतोल साधण्याची जबाबदारी केवळ एका लोकप्रतिनिधीची नाही. सुनील शेळके यांनी राजीनाम्याची भाषा करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे; आता शहरातील उर्वरित लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय?, हा खरा प्रश्न आहे. मावळच्या पाण्यावर आपला हक्क अबाधित रहावा त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

मग शहरातील लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय?..

पवना बंदिस्त जलवाहिनी ही पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी जुलैमध्ये विधानसभेत या प्रकल्पासाठी विशेष निधी देण्याची आणि प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे शहरातील लोकप्रतिनिधींमध्ये या विषयावर आवाज उठवला गेला आहे, हेही नोंदवावे लागेल. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही प्रशासन आणि धरणग्रस्त यांच्यातील समन्वय बैठकीत सहभाग घेतला असून, मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची भूमिका मांडली होती. मात्र, आज प्रकल्प एका निर्णायक वळणावर पोहोचलेला असताना पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीचे तीन विधानसभा आमदार, पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित विधानपरिषदेचे आमदार आणि मावळचे खासदार यांची एकत्रित, स्पष्ट आणि लिखित भूमिका काय आहे? ही भूमिका आता जनतेसमोर आली पाहिजे, ती येताना दिसत नाही.

तब्बल ४० कोटींचा निधी वळवला…

पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या ४० कोटींच्या निधीचे अन्य पाणीपुरवठा कामांकडे वर्गीकरण झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. हा निधी इतर अत्यावश्यक पाणीपुरवठा कामांसाठी वळवण्यात आला असून, पवना प्रकल्पासाठी भविष्यात निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असं महापालिकेचे म्हणणे आहे. मग पवना बंदिस्त जलवाहिनी हा शहराच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेचा प्रकल्प असेल, तर त्यासाठी राखीव निधी दुसरीकडे वळवण्याची वेळ का आली? आश्वासनावर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन होत नाही.

१५ वर्षांचा रखडलेला प्रवास!…

सन २००८ मध्ये सुमारे ३९७.९२ कोटींच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाची मूळ संकल्पना पवना धरणातून निगडी सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंदिस्त जलवाहिनी नेण्याची होती. मात्र २०११ मधील आंदोलन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे प्रकल्प ठप्प झाला. त्या आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तब्बल १५ वर्षांहून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला. उपलब्ध अहवालांनुसार मूळ सुमारे ४०० कोटींचा खर्च आता सुधारित अंदाजानुसार १,२०० कोटींपासून १,७०० कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील अहवालांत नमूद आहे. पूर्णत्वानंतर शहराला सुमारे ७५० एमएलडी अतिरिक्त शुद्ध पाणी उपलब्ध होण्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पवना धरणाचे पाणी शहराला हवे आहे; पण त्या पाण्यामागे ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्या न्यायाची किंमत देऊनच विकासाची वाटचाल होऊ शकते. त्याच वेळी पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणेही नागरिकांच्या हिताचे नाही. पवना जलवाहिनीच्या प्रश्नाकडे “मावळ विरुद्ध पिंपरी-चिंचवड” असे न पाहता धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा आणि शहराला शाश्वत पाणी पुरवठा कसा करता येईल? यासाठी राज्य सरकार, शेतकरी आणि शहरवासीयांना विश्वासात घेऊन शहराचे नेतृत्व करणारे आमदार आणि खासदार यांनी समन्वयाने तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.