बांधकाम मजुरांच्या नोंदणीसाठी महापलिकेचे हात झटकाऊ धोरण; कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांचा आरोप 

• बांधकाम मजुरांच्या मागण्यांसाठी कष्टकरी कामगार पंचायतीचा मोर्चा

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ जुलै २०१९) :-  बांधकाम मजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या वतीने विविध मागण्यासाठी बुधवार (दि २४) रोजी सकाळी ११.०० वा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पिंपरी ते महानगरपालिकापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, कामगार अधिकारी चंद्रकांत इंदलकर आणि पोलीस आयुक्त यांना मागण्याचे निवेदन दिले.

पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चात पंचायत कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, कोषाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे, लालचंद पवार, प्रीती रोडे, भीमाशंकर शिंदे, मलिक शेख, लक्ष्मण शिंगाडे, नाना कांबळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बांधकाम मजुरांना मार्गदर्शन करताना बाबा कांबळे म्हणाले, ”बांधकाम मजुरांसाठी महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम १९९६ चे कलम १२ (२) व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियम व सेवाशर्ती) नियम २००७ मधील नियम ४६ प्रमाणे बांधकाम मजुरांची नोंदणी करण्याचे अधिकार महानगरपालिका वार्ड अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष मात्र, महानगरपालिकेत नोंदणी आणि रीनिवल आदी कोणतेच काम केली जात नाही. याबाबतची माहिती नाही, असे म्हणून अधिकारी अंग झटकत आहेत. यामुळे बांधकाम मंजूर शासनाच्या योजनेपासुन वंचित राहत असुन, त्यांची नोंदणी नसल्यामुळे कोणतेही लाभ दिले जात नाही. ज्याची नोंदणी झाली अश्या बांधकाम मजुरांना रीनीवल करण्याच्या नावाखाली वेगवेगळे कागदपत्र मागुन त्यांची अडवणुक केली जात आहे. कामगार कार्यालय आणि बांधकाम मंडळाच्या या लहरी कारभारामुळे गोरगरीब कष्टकऱ्यांचे जीव धोक्यात जात असुन, अनेकांना आपला प्राण गमवावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी अपघातात बांधकाम मजुरांचे प्राण गमवावे लागत आहेत.

पुणे येथे दोन घटनांत २५ बांधकाम मजुरांचा मुत्यु झाला असुन, पिंपरी चिंचवड येथे शासनाचा प्रकल्प असलेल्या म्हाडाच्या साईटवर अपघात एका मजुरांचा मुत्यु झाला असुन, दोन मजुर गंभीर जखमी आहेत. या मुख्य मालकांवर (बिल्डर) गुन्हा दाखल करण्याऐवजी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करून, मुख्य मालक आणि म्हाडा अधिकारी यांना वाचवलं जात आहे. कामगार विभागाने तर कोणतीच कारवाई केली नाही. वाकड येथिल अन्य एका साईटवर १८/०७/२०१९ रोजी अपघात होऊन देखील गुन्हा दाखल नाही. प्रकरण दाबण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अश्या प्रकारे बांधकाम मजुरांच्या जीवनाशी खेळ सुरू आहे. या सर्व प्रश्नासाठी प्रशासन जबाबदार आहे.

बांधकाम मजुरांच्या प्रमुख मागण्या :-

१) पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम मजुरांची महानगरपालिकेच्या वार्ड ऑफिस मध्ये नोंदणी आणि रीनिवलचे कामकाज सुरु करावे

२) म्हाडा आणि इतर साईटवर झालेल्या अपघात मुख्य मालक (बिल्डर) आणि म्हाडा अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. मुत्युच्या नातेवाईकांना नुसकान भरपाई मिळावी.

३) नोंदणी झालेल्या बांधकाम मजुरांना कल्याणकारी योजनेचे लाभ देण्यात यावेत.

४) मंडळाच्या वतीने ४ लाख कामगारांना घनबुट, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, जाळीसह सुरक्षा साधने देण्यात आली (परंतु, प्रत्यक्ष मात्र एकाही बांधकाम मजुराकडे सुरक्षा साधन नाहीत. हे ज्या-ज्या ठिकाणी अपघात झाले त्या ठिकाणी कामगारांच्या अंगावरवरील साधन नव्हतेच हे सिद्ध झाले आहे) मग वाटप केलेले सुरक्षा साधन गेले कुठे? यांची चौकशी करावी.

५) पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र बांधकाम कल्याण मंडळचे कार्यालय सुरु करावे. बांधकाम मजुरांची नोंदणी आणि लाभ देण्याची ऑनलाईन पद्धत सुरु करावी.

६) पिंपरी चिंचवड शहरातील धोकेदायक बांधकामाची यादी करून अपघात होण्यापूर्वीच अशा कामावर बंदी घालुन स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये संबधित बिल्डर विरोधात कादेशीर कारवाई करावी.

७) नोंदणी नसताना बांधकाम साईटवर अपघात झाल्यास त्यांच्या वारसदारास अपघाती मुत्यु प्रमाणे लाभ देण्यात यावेत.

८) पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम कामगाराच्या नाक्यावर निवारा शेड, पाणी, टॉयलेटसह इतर विविध उपयोजना करण्यात याव्यात.