तीन वर्षांत मी माझ्या मनाने कुठलेच काम केलेले नाही – महापालिका आयुक्त

• महापालिका आयुक्त केवळ नामधारी, सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले – सुलभा उबाळे 
• सफाई कामगारांबाबत सत्ताधारी पक्षाला गांभिर्यच नाही – राहुल कलाटे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ फेब्रुवारी २०२०) :- महापालिकेमध्ये सर्वच कारभार उलटसुलट सुरू आहे. ठेकेदारांना पोसण्यासाठी सर्व निविदा काढल्या जात आहेत. विकासकामांशी किंवा नागरिकांशी आयुक्त व सत्ताधारी पक्ष यांना काहीच देणे घेणे राहिलेले नाही. केवळ ठेकेदार पोसण्यासाठी यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईची निविदा काढण्यात आली आहे. महापालिकेचा कारभार म्हणजे एक प्रकारची ‘ चांडाळ चौकडी ‘ झाली आहे. ही निविदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शहरातील सफाई कामगारांच्या वतीने कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसांत केली जाणार आहे, असे प्रतिपादन शिवसेनेच्या महिला संघटिका सुलभा उबाळे यांनी केले.

कामबंद आंदोलनात ६८ स्वयंरोजगार संस्था व १८०० कामगार सहभागी होणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई करण्यासाठी निविदा राबविण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील सुमारे अकराशे सफाई कामगारांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या दालनामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पिंपरी चिंचवड शहर स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्था व शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सुलभा उबाळे बोलत होत्या. यावेळी पत्रकार परिषदेस शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे उपस्थित होते.

सुलभा उबाळे म्हणाल्या, यांत्रिकीरणाद्वारे साफसफाई करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे. प्रभागाअंतर्गत पूर्ण निविदा काढून पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व ६, १२, व १८ मीटर रस्त्यांचे दैनंदिन सफाईचे काम २००२ चा शासन आदेशानुसार सेवा सहकारी संस्थाना देण्यात यावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. शहरातील सफाई कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड सुरू आहे. त्या कर्मचा-यांचा पगार वेळेत दिला जात नाही. त्यांना पीएफपासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. २०११ ते २०१५ मधील कामगारांचा वेतनातील फरक त्यांना दिला गेला नाही, असे असताना आता महापालिका प्रशासनाच्या वतीने या कामागारांना कामापासून दूर करण्याचा घाट घातला जात आहे. शहरातील कामगारांच्या पोटावर पाय देऊन परक्या ठेकेदारांचे पोट भरण्याचा डाव आयुक्त व सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने घातला जात आहे. शहरामध्ये ६८ स्वंयरोजगार संस्था असून १८०० सफाई कामगार आहेत. शहरामध्ये २ मार्चपासून स्वच्छ सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. त्यापूर्वीच या अठराशे कामगारांकडून शहरातील स्वच्छतेचे पूर्ण काम बंद करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत ही निविदा रद्द केली जात नाही तोपर्यंत शहरातील सफाईचे काम सुरू केले जाणार नाही. त्यानंतर शहराची जी दुर्दशा होईल त्याला सर्वस्वी आयुक्त व सत्ताधारी पक्ष जबाबदार राहतील, असेही उबाळे यावेळी म्हणाल्या.

आयुक्तांना सर्व माहिती दिल्यानंतर आयुक्त म्हणाले की माझ्या हातात काहीच नाही. तीन वर्षांमध्ये मी माझ्या मनाने काहीच काम केले नाही. ही निविदा रद्द करण्यासाठीही मी काहीच करु शकत नाही. त्यामुळे यासाठी भाजपच्या नेत्यांची भेट घेण्याचा सल्ला आयुक्तांनी दिला. भाजपचे पदाधिकारी तर बैठकीलाही गैरहजर राहिले. याचाच अर्थ महापालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी आयुक्त केवळ नामधारी आहेत. आयुक्त सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले झाले आहेत, अशी टीकाही सुलभा उबाळे यांनी केली.

येत्या दोन दिवसांत काम बंद करण्याची आमची भूमिका स्पष्ट आहे. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई करण्याची निविदा रद्द करावी. पुर्निविदा काढून रस्ते सफाईचे काम शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील स्वंयरोजगार संस्थांना दिले जावे. मात्र, भाजप शासन आदेशाचाही अवमान करत आहे. त्यामुळे काम बंद करण्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यानंतर शहरामध्ये जी परिस्थिती निर्माण होईल त्याला सत्ताधारी जबाबदार असतील, असे स्वंयरोजगार सेवा सह संस्था फेडरेशन संस्थापक अध्यक्ष संदीपान झोंबाडे म्हणाले.

यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई करण्याच्या कामाची निविदा रद्द करावी, यासाठी आयुक्तासमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये स्वंयरोजगार संस्थांचे पदाधिकारी, महापौर, स्थायी समिती सभापती व पक्षाचे गटनेते उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, या बैठकीला महापौर व सत्तारुढ पक्षनेत्यांनीच दांडी मारली. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या आंदोलनाबाबत सत्ताधारी पक्षाला गांभिर्य नसल्याची टीका शिवसेनेचे गटनेते राहल कलाटे यांनी केली.