शहराची २८ लाख लोकसंख्या अनं व्हेंटिलेटर्स फक्त तीनच

• बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास महापालिका कसा करणार करोनाचा सामना – विजय पाटील… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ मार्च २०२०) :- सध्या जगभरात कोविड – १९ (कोरोना) या संसर्गजन्य आजाराने थैमान घातले आहे. भारतामध्ये ही त्याचा शिरकाव झालेला असून महाराष्ट्र राज्य या रोगाचे केंद्रस्थान बनले आहे. त्यातच पिंपरी चिंचवड शहरात आतापर्यंत १२ रुग्ण कोरोनाने बाधित झाल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. असे असताना वैदयकीय उपाययोजना मात्र तंत्रशुद्ध नसल्याचे निरीक्षणात स्पष्ट झाले आहे.

अत्यावश्यक व जीवनप्रणालीस सहाय्यक असणारे व्हेंटिलेटर्स मात्र फक्त तीनच सुरू असल्याचे दिसून आलेले आहे. आशियातील एके काळाची श्रीमंत महापालिका असा गौरव भूषवलेली पालिका म्हणून लौकिक असलेली संस्था वैदयकीय सुविधेत मात्र दयनीय असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. गेल्या १० वर्षातील शहराचा साथीच्या रोगाचा अनुभव लक्षात घेता मागील काही वर्षात पालिकेने सर्व शासकीय रुग्णालये सुदृढ करणे आवश्यक होते. परंतु, राजकीय व प्रशासकीय अनास्थेमुळे रुग्णालयांची अवस्थाच बिकट परस्थितीमध्ये येऊन पोहचली. भ्रष्टाचार व अपुरी वैदयकीय सामुग्री यामुळे प्रशासनाची रुग्णालयेच व्हेंटिलेटर्स वर असल्याचे समितीस दिसून आले आहे.

२८ लाख जनसंख्या असणारा पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा सध्या कोरोनाच्या ज्वालामुखीवर उभा असून वेळीच वैदयकीय व्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक आहे. विकसित देशाच्या तुलनेचा विचार केल्यास व व्हेंटिलेटर्सच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ हजार व्हेंटिलेटरर्सची आवश्यकता आहे. आपल्या शहराच्या संसर्गजन्य आप्तकालीन काळाचा विचार केल्यास पिंपरी चिंचवड शहर वैदयकीय यंत्रणेकडे किमान २५० व्हेंटिलेटर्स आवश्यक आहेत.

प्रगत देशांचा विचार केल्यास अमेरिकन वैदयकीय यंत्रणेकडे ३२ कोटी जनसंखेकरिता १ लाख ६२ हजार व्हेंटिलेटर्स आहेत. इंग्लंड मध्ये ६ कोटी जनसंखेकरिता ५००० व्हेंटिलेटर्स आहेत. जर्मनीकडे २५००० व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत व सध्याच्या परस्थितीत १०००० वाढीव व्हेंटिलेटर्सची व्यवस्था केली आहे. महाराष्ट्र राज्यांपेक्षा छोट्या असणाऱ्या अनेक देशांकडे सद्यस्थितीत प्रत्येकी ५००० व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत. या सर्व आकडेवारीकडे महाराष्ट्र राज्याने दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. मागील महिन्यात पिंपरी चिंचवड शहराकरिता ६००० कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. परंतु आपत्कालीन वैदयकीय यंत्रणेसाठी थोडीसुद्धा आर्थिक तरतूद करण्याचे स्वारस्य महापालिकेने दाखविले नाही. १०० कोटींची तरतूद केली असती तर १००० पेक्षा जास्त व्हेंटिलेटिर्स आज शहराकरिता उपलब्ध झाले असते. स्वाईन फ्लू, डेंगू, अश्या आजारांचा सामना करण्याचा अनुभव असणाऱ्या शहराने गेल्या ५ वर्षात व्हेंटिलेटर्स बाबत मोठा निष्काळजीपणा दाखवला हे आता उघड झाले आहे.

वैदयकीय क्षेत्रात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीने काही उपाय सुचविले आहेत. त्यात स्वतंत्र वैदयकीय महाविद्यालये उभारणे, नर्सिंग महाविद्यालये उभारणे, एम्स प्रमाणे हॉस्पिटल्स उभारणे या प्रमुख तीन बाबींचा विचार केला असता वैदयकीय क्षेत्रातील लायसन्स परमिट कोटा राज व्यवस्था रद्द करणे गरजेचे आहे. या जाचक सरकारी व्यवस्थेमुळे नागरिकांना वैदयकीय मदत मिळणे दुरापास्त ठरते.

या संदर्भात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले की, “नागरिकांना कमीत कमी खर्चात उत्तम वैदयकीय सेवा सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सरकारी जाचक लायसंन्स परमिट कोटा राजव्यवस्था रद्द होणे आवश्यक आहे. या जाचक प्रणालीमुळे वैदयकीय क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. अपुऱ्या वैदयकीय यंत्रासामुग्रीमुळे नागरिकांना गरजू आवश्यक वैदयकीय सुविधा उपलब्ध नाही. संसर्गजन्य आजार पसरलाच तर शहराची अवस्था मात्र धोकादायक पातळी ओलांडेल यात शंका नाही ”

समिती विभागीय महाराष्ट्र राज्य संघटक मकरंद डोईजड म्हणाले,” नागरिकांना कोविड १९ हद्दपार करण्यासाठी स्वच्छते बाबत दक्ष राहणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांना स्वच्छतेसाठी शहरभर पुरेसा पाणी पुरवठा करणे आवश्यक आहे. सध्या शहरात अनेक ठिकाणी अपुऱ्या दाबाने पाणीपुरवठा होत असून पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”