राज्य शासनाकडून कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या मागणीची दखल…

• बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर पडणार दोन हजारांचे अर्थसहाय्य; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मंजुरी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ एप्रिल २०२०) :- . देशाच्या व राज्याच्या २१ दिवस तसेच त्यानंतर ३ मे पर्यंत वाढवलेल्या लाॅकडाऊनचे महाराष्ट्र मजदूर संघटना व सर्व बांधकाम कामगारांनी स्वागत केले. तसेच त्याची अंमलबजावणी देखील कसोशीने केली आहे. मात्र, आता पोट भरण्यासाठी घरात अन्नाचा कण शिल्लक नाही. अशा परिस्थितीत या कामगारांना थोपविणे अवघड जात आहे. त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता, राज्य सरकारने तातडीने पाउलं उचलवून पुणे, पिंपरी चिंचवड व जिल्ह्यासह राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यावर दहा हजार रुपयांचे विशेष अनुदान सरसकट जमा करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. या मागणीची राज्य शासनाने देखल घेतली आहे.

राज्यातील मजुरांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये जमा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज शनिवारी ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात राज्यातील १२ लाख २० हजार बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात २ हजार रुपये मदतीच्या स्वरूपात सरकारकडून जमा केले जाणार आहेत. १२ लाख कर्मचा-यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बांधकाम मजुरांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास मान्यता दिलेली आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्वच प्रकारची बांधकामे बंद असून, मजुरांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. दरम्यान, राज्यातील बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांना रु. २००० / – एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे भोसरी-खेड विधानसभा मतदारसंघाचे सहसंपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते इरफानभाई सय्यद यांनी व त्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व बांधकाम कामगारांनी स्वागत केले आहे.

यावेळी इरफान सय्यद म्हणाले की, कोरोना विषाणू या आजाराने जगभरात थैमान घातले आहे. आपल्या देशातही कोरोना विषाणू या आजाराशी लढा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने काही महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत. कोरोना विषाणू या आजाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातील २१ दिवस आणि आता ३ मे पर्यंत लाॅकडाऊन जाहिर केला आहे. कोरोना आजाराचा संसर्ग व फैलाव रोखण्यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहेच. महाराष्ट्रातील हातावर पोट असणारा असंघटीत बांधकाम कामगारसुद्धा सरकारी आदेशाचं तंतोतंत पालन करीत आहे. मात्र, कष्ट व मोलमजुरी करून रोजचे रोज हातावर पोट असणा-या या बांधकाम कामगारावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळ’ अंतर्गत बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते. इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. आजपावतो मजुरांच्या हक्काचा पैसा, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम मजूर मंडळामध्ये जमा असून, तो नऊ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्या माध्यमातून शासनाने बांधकाम कामगारांना किमान दोन वेळच्या जेवणासाठी बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर विशेष अनुदान म्हणून सरसकट दहा हजार रुपये एवढी रक्कम जमा करावी, अशी मागणी शासनाकडे आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून लावून धरली होती. कोरोना विषाणच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी रु. २००० / – प्रमाणे आर्थिक मदत मिळणार आहे. सदरचे आर्थिक सहाय्य नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज दिली आहे. शासनाचा हा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. मात्र, एवढ्यावरच कामगारांचे भागणार नाही. त्यासाठी येत्या काही दिवसात कामगारांच्या भल्यासाठी शासनाने आणि बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाने ठोस अशी तरतूद करावी.