कोरोना कालावधीत महसूल वृद्धीसाठी दारूबंदी उठवणे, म्हणजे रोगापेक्षा भयंकर इलाज …

• केंद्र व राज्य सरकारने निणर्य मागे घ्यावा – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २. मे. २०२०) :- सध्या कोरोना या विषाणू संसर्गामुळे जगाबरोबर देशातही चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रात तर देशातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त बळी गेलेले आहेत. बाधितांची संख्याही वाढतच चालली आहे. या प्राणघातक संसर्गजन्य रोगास आटोक्यात आणण्याचे काम प्रशासन मोठ्या हिमतीने करत आहे. अश्या परस्थितीत राज्याचा आर्थिक उत्पन्नाचा आलेख ही खालच्या थराला पोहचलेला आहे. परंतु सद्य स्थिती पाहता आर्थिक गणितापेक्षा राज्यातील नागरिकांचे प्राण वाचविणे सर्वात जास्त महत्वाचे ठरते. अशा वेळी केंद्र सरकारने ग्रीन झोनमध्ये वाइन शॉप्सची दुकानं सोमवारपासून उघडण्यात येतील, असा आदेश दिला आहे. ग्राहकांनी वाइन शॉपच्या दुकानांवर सहा फूट अंतर राखून रांग लावावी असं सांगण्यात आलं आहे. पाचपेक्षा जास्त माणसं एकावेळी शॉपमध्ये असू नये असंही सांगण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संदर्भातले निर्देश दिले आहेत.

यामुळे अवैध दारूनिर्मिती करणाऱ्यांचे फावेल. अवैध व गावठी दारूनिर्मितीमध्ये इथेनॉल व मिथेनॉल चे रासायनिक प्रमाण वाढीस लागेल. ते प्रमाण वाढल्यास विषारी दारू तस्करीमुळे अनेक गरीब व कष्टकरी मजुरांचे सद्यस्थितीत प्राण संकटात सापडण्याचीच दाट शक्यता निर्माण होईल. कोणतेही आर्थिक उत्पादनाचे साधन नसल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे पाय आपोआपच गावठी व देशी दारूकडे वळणार त्यामुळे दुसरेच संकट प्रशासनासमोर उभे राहू शकेल, अशी भीती प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सध्या कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या रोगाने धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. पुणे आणि मुंबई विभागामध्ये तर कोरोनाने तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे.जीवितहानी रोखण्यासाठी काही कडक धोरणे अवलंबणे व त्यालाच अग्रक्रम देणे हे सरकारचे पहिले धोरण असते आणि हाच प्रशासनाचा खरा राजधर्म आहे. अश्या ह्या कठीण काळामध्ये माननीय पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय हा दबावापोटी किंवा महसूल हेतू डोळ्यासमोर ठेवून न घेणेच योग्य ठरेल. अश्या वातावरणात दारूबंदी हटविल्यास दारू प्रेमींची एकच झुंबड खरेदी करण्यासाठी उसळेल व त्याचा भयंकर दुष्परिणाम समाज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होईल. त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन व्यवस्थेवरही भार वाढेल. अगोदरच सोशल डिस्टन्स चे पालन योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रशासनावर मोठा ताण पडत आहे. जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडताना दिसून येत आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले.

काही उपनगरात सोशल डिस्टन्सचा पुरता फज्जा उडत आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यात दारूबंदी उठविल्यास मोठ्या गंभीर परिस्थितीला प्रशासनास सामोरे जावे लागेल. अतिशय मेहनतीने लॉक डाऊन काळात पोलीस प्रशासनाने केलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीवर अक्षरशः पाणी पडेल व मेहनतीने बसलेली घडी पूर्णपणे विस्कटेल. जिल्हाधिकारी – विभागीय आयुक्त प्रशासन, महापालिका, जिल्हा व नगरपरिषद या सर्व प्रशासकीय यंत्रनेवर अतिरिक्त ताण पडेल. त्यातच अवैध दारूनिर्मिती करणाऱ्यांचे फावेल. अवैध व गावठी दारूनिर्मिती मध्ये इथेनॉल व मिथेनॉल चे रासायनिक प्रमाण वाढीस लागेल. ते प्रमाण वाढल्यास विषारी दारू तस्करीमुळे अनेक गरीब व कष्टकरी मजुरांचे सद्यस्थितीत प्राण संकटात सापडण्याचीच दाट शक्यता निर्माण होईल.कोणतेही आर्थिक उत्पादनाचे साधन नसल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे पाय आपोआपच गावठी व देशी दारूकडे वळणार त्यामुळे दुसरेच संकट प्रशासनासमोर उभे राहू शकेल, असेही पाटील यांनी म्हटले.

दारूमुळे सामाजिक व्यवस्थेवर मोठे दुष्परिणाम झाल्याचे राज्याने अनुभवले आहे. गावठी दारू, ताडी, माडी ची छुप्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी परिसरात विक्री होत आहे. त्यावर प्रशासन अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यातच दारूबंदी हटवणे असा निर्णय समाज व्यवस्थेसाठी घातक ठरेल. दारूमुळे शरीरातील यकृत, मेंदू, हाडे यावर हानिकारक परिणाम होत असतो व तसेच प्रतिकार शक्तीही क्षीण होत असते. कोरोना विषाणूचा श्वसन संस्था व प्रतिकार शक्ती शी थेट संबंध असल्याने दारूबंदी तूर्तास न उठवणेच सामाजिक आरोग्याशी सुसंगत ठरेल. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्नवृद्धीसाठी दुसऱ्या पर्यायाकडे वळण्याशिवाय प्रशासनाकडे सद्यस्थितीत मार्ग नाही. त्यामुळे आजच्या कोरोना काळात महसूल वृद्धीसाठी दारूबंदी उठवणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर नव्हे काय?, असा सवाल पाटील यांनी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.