न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ नोव्हें.) :- प्राधिकरण हद्दीतील प्रत्यक्षात अनधिकृत घरांची आकडेवारी ही ६५ हजारांच्या (६५०००) पुढे गेलेली असून गेल्या २३ वर्षात प्राधिकरणाने सामान्यांना एकही घर बांधून न दिल्यामुळे, सदरची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्राधिकरणाच्या एकूण ४२ पेठा असून त्यापैकी मोठया भूभागावर गेल्या ३० वर्षात ही घरे उभी राहिली. प्रशासनाच्या मूक संमतीनेच सदरची जटिल समस्या शहरामध्ये आ-वासून उभी राहिली असल्याचा आरोप, घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्राधिकरण प्रशासनावर केला आहे.
विजय पाटील म्हणाले की, प्राधिकरणाच्या १ ते ४२ पेठांमधील प्रत्येक सेक्टर मध्ये किती अनधिकृत घरे आहेत याची प्रामाणिक व प्रत्यक्ष सत्य आकडेवारी पीसीएनडीटीए प्रशासनाकडे आजतागायत उपलब्ध नाही. असे असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जबाबदार पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीने अश्याप्रकारे अप्रामाणिक व असत्य वक्तव्य करणे म्हणजे, उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखेच आहे. उगाचच कोणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा दबावापोटी चुकीचे व अप्रत्यक्षदर्शी विधान सतीशकुमार खडके यांनी करणे बेकायदेशीर व विनाअभ्यासूच ठरते.
स्वतःच्या आतापर्यंतच्या मोठ्या कार्यकालामध्ये प्राधिकरणाने किती गरिबांसाठी घरे बांधली, याबाबत त्यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावे. उगाचच शहरवासीय व अनधिकृत घरे बाधित तसेच रिंग रोड बाधित यांची दिशाभूल करू नये.
त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकाळामध्ये अजूनपर्यंत एकही घरकुल प्रकल्प पूर्ण नाही. गेल्या तीन वर्षात सेक्टर ३०/३१ मधील ५८५ घरांचा वाल्हेकरवाडी प्रकल्प अजून पूर्ण नाही. २३ वर्षात अल्प उत्पन्न तसेच दारिद्रय रेषेखालील रहिवास्यांना एकही घर प्राधिकरणाने उपलब्ध करून दिलेले नाही आणि आता १४ हजार घरे बांधणार म्हणे! “सौ चुहें खाके बिल्ली चली हजको” अशीच काही अवस्था प्राधिकरणाची आहे. सन १९९५ मधील लोकसंख्या आणि सन २०१८ मधील लोकसंख्या यामध्ये १२ लाख रहिवाश्यांची भर पडलेली आहे.
३० मीटर एचसीएमटीआर रिंग रोड बाबत मुंबई उच्च न्यायालायमध्ये याचिका दाखल झालेल्या आहेत .त्याचप्रमाणे अंतिम निर्णयही प्रलंबित आहे. तसेच मनाई हुकूम सुद्धा राहिवास्यांना व प्राधिकरण प्रशासनास प्राप्त आहे, असे असताना प्राधिकरण सीईओ सतिशकुमार खडके यांनी बेजबाबदार वक्तव्य करणे नियंमबाह्यच ठरते. अनधिकृत घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना नंबरींग देणे महत्वाचे आहे. तेव्हाच सत्य व प्रत्यक्ष प्रामाणिक अनधिकृत घरांची आकडेवारी स्पष्ट होईल. रिंग रोड बाधितांना पर्यायी घरे नको असून. एकही घर न पाडता रिंग रोडची पर्यायी मार्गाने व्यवस्था होणे सद्यस्थितीत जास्त गरजेचे आहे. तसे केले नाही तर पुन्हा “मावळ” प्रमाणे रक्तरंजित संघर्ष अटळ आहे. कारण प्रशासन सरळ सरळ मूलभूत हक्कांवरच गदा आणीत आहे.
घरे नियमित करण्यासाठी प्रशासनाने जास्त प्रयत्नशील राहणे अत्याआवश्यक आहे. कारण शहरातील ७ लाख लोक अनधिकृत घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत. ऑक्टोबर २०१७ च्या अनधिकृत घरे नियमितीकरण प्रशमन कायद्यास एक वर्ष पूर्ण होऊनसुद्धा प्रशासन घरे नियमित करण्यासाठी गंभीर दिसून येत नाही. लाखो रहिवाश्यांनी अजून नियमितीकरण प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. जाचक अटी तसेच मोठया दंडात्मक शुल्कामुळे नागरिकांनी नियमितीकरण अर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.