सत्ताधाऱ्यांची उद्योग क्षेत्रे बासनात गुंडाळण्याची रणनीती; लघु उद्योग संघटनेचा सरकारला अल्टिमेटम.

• उद्योगांना वीज दरवाढ व  power factor penalty चा प्रचंड धक्का. 
• औद्योगिक संघटनांनी लोक प्रतिनिधी व राज्य सरकारला जाब विचारावा :- संदीप बेलसरे 

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ नोव्हें.) :-  आयोगाने मंजुरी दिलेल्या वाढीव वीज दरानुसार राज्यातील सर्व उद्योजकांना आता दुसरे बिल मिळाले आहे. दरवाढ कागदोपत्री ३% ते ७% आहे. पण राज्यातील सर्व औद्योगिक ग्राहकांना मिळणारा power factor Insentive ७% पूर्णपणे बेपत्ता झाला आहे. त्यामुळे खरी वाढ १०% ते १४% इतकी आहे, या शिवाय बहुतांशी ग्राहकांच्या बिलामध्ये power factor penalty चा भार पडला आहे, अशा ग्राहकांच्या बिलामधील वाढ १५% ते २५% आहे. त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. उद्योग स्पर्धेमध्ये टिकू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यातील सर्व उद्योजक व औद्योगिक संघटनांनी आपल्या जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री व पालक मंत्री यांच्यासमोर हे गाऱ्हाणे मांडावे व ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करण्याची मागणी करावी. राज्यातील उद्योगांचे वीजदर शेजारील सर्व राज्यापेक्षा २०% ते ३५% जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत औद्योगिक व आर्थिक विकास कसा होणार? याचा जाब राज्यातील सर्व आमदारांनी विधानसभेमध्ये सरकारला विचारावा व सरकारला दरवाढ रद्द करण्यास भाग पाडावे, असे जाहीर आवाहन पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केले आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयोगाने एकूण १५% म्हणजे २०६५१ कोटी रु. दरवाढीस मान्यता दिली आहे. त्यापैकी फक्त जेमतेम ५००० कोटी रु. ची दरवाढ लागू झालेली आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये पुन्हा वाढ होऊन एकूण रु. ८२६८ कोटीची दरवाढ लागू होणार आहे. शिवाय राहिलेली १२३८२ कोटी रु. रक्कम ही एप्रिल २०२० नंतर नियामक मत्ता आकार म्हणून वेगळा आकार लावून व्याजासह ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार आहे.

आज लागू झालेल्या दरवाढीचा इतका मोठा फटका बसला आहे. तर पुढे होणाऱ्या वाढीचा किती वाईट व भीषण परिणाम होतील, याचा विचार राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी व लोकप्रतीनिधिनी आजच केला पाहिजे. उद्योगांच्या, वीज ग्राहकांच्या व राज्याच्या हितासाठी निर्णय व्हावेत, यासाठी प्रयत्न, चळवळ व आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, याचा विचार सर्व वीज ग्राहकांनी करावा, असे आवाहन पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केले आहे.

उर्जाखात्या मधील या उच्चपद्स्थानी वीज ग्राहकांचा व जनतेचा विश्वास संपादन करायचा मार्ग सोडला व चोरी, गळती, भ्रष्टाचार याला संरक्षण देण्यासाठी आयोगाचाच विश्वास संपादन केला, आयोगाने यावेळी दरवाढ मंजूर करतेवेळी महाविरारांच्या सर्व गैर व बेकायदेशीर मागण्या मान्य केल्या आणि रबर STAMP ची भूमिका बजावली. हे घडवून आणणाऱ्यांना आज छान वाटते आहे. पण याचे अत्यंत वाईट परिणाम राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकासावर होणार आहेत आणि येत्या वर्षभराच्या काळात हे गंभीर परिणाम राज्यातील सर्व जनतेसमोर उघड होतील.

सप्टे. २०१३ मध्ये प्रति युनिट १.५ रु. म्हणजे २५% दरवाढ झाली होती. त्यावेळी संपूर्ण राज्यभर आंदोलन झाले होते. वीज बिल होळी, रस्ता रोको आंदोलन झाले. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली. समितीचा व कॅबीनेटचा निर्णय झाल्यावर राज्य सरकारने दर पूर्वीच्या पातळीवर ठेवण्यासाठी जाने.२०१४ पासून दरमहा ६०० कोटी रु. अनुदान दिले, त्यावेळी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येऊन केलेल्या चळवळ व आंदोलनाचे ते यश होते. त्याची आठवण ठेऊन त्याची पुनरावृत्ती करण्याची तयारी उद्योजकांनी ठेवली पाहिजे.

औद्योगिक संघटनांनी आमदार, मंत्री यांना सांगून येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न सोडवण्याची मागणी करावी व काही घडले नाही तर आंदोलनाची तयारी ठेवावी, असे आवाहन पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केले आहे.