लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजविषयक मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी द्यावी – संदीप बेलसरे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १०. जून. २०२०) :- कोरोना महामारीमुळे राज्यातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व लघुदाब व उच्चदाब उद्योग २२ मार्च २०२० पासून पूर्णपणे बंद पडलेले आहेत. आता राज्य शासनाने उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे, तरीही कामगार, कच्चा माल, विक्री व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था इ. सर्व अडचणी ध्यानी घेता अजूनही किमान ४ ते ५ महिने लघुदाब व उच्चदाब उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरु होणे अश्यक्य आहे. या पार्श्व भूमीवर या सर्व औद्योगिक ग्राहकांचे प्रश्न व अडचणी ध्यानी घेऊन तातडीच्या वीज विषयक मागण्यांना मंजुरी देण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उर्जामंत्री नितीन राउत व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे -:

स्थिर/मागणी आकार ६ महिन्यासाठी रद्द करावा :-

दि. २२ मार्च २०२० पासून वीज वापर शून्य होता. सध्या अत्यल्प आहे. पुढेही ४/५ महिने अल्प वा मध्यम राहील अशीच अवस्था आहे. यामुळे सर्व औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज बिलातील स्थिर आकार अथवा मागणी आकार दि. २२ मार्चपासून पुढील ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा.

वीजबिलाची थकबाकी भरण्यास ६ महिने मुदत मिळावी :-

बहुतांशी उद्योगांची सर्व पेमेंट २२ मार्च पासून पूर्णपणे ठप्प झालेली असून त्यामुळे मार्च २०२० पासून बिले भरणे सर्व उद्योगांना अशक्य झाले आहे. शिवाय पुन्हा उद्योग सुरु करण्यातील अडचणी आहेतच. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन मार्च-२० ते जून २०२० या ४ महिनाच्या वीज बिलाची थकबाकी भरण्यासाठी जुलै-२० ते डिसेंबर २० असे ६ मासिक हप्ते बिनाव्याज विना दंड पद्धतीने मंजूर करण्यात यावे.

पावर factor पेनल्टी ६ महिन्याकरता रद्द करावा :-

लघुदाब उद्योग अचानक पूर्णपणे बंद पडले. त्यामुळे या उद्योगांचा नियमित पावर facator ०.९ अधिक होता तो ०.१ ते ०.३ पर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे या उद्योगांना पावर factor पेनल्टीमुळे दीडपट बिलिंग झाले आहे. कोरोना असाधारण व अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्ती अवस्था आहे. आताच्या अवस्थेत असा दंड उद्योगांना परवडणारा नाही. त्यामुळे २२ मार्च पासून ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी लघुदाब उद्योगांच्या बिलिंगमधील पावर factor पेनल्टी पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी.

राज्यातील उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांवरील kvah बिलिंग आकारणीपद्धत तात्पुरती १ वर्षाकरता रद्द करावी :-

मा. विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी दिलेल्या टेरिफ ऑर्डर नुसार १ एप्रिल २०२० पासून राज्यातील सर्व उच्य दाब ग्राहकांवर kvah आधारे बिलिंग आकारणी सुरु केली आहे. त्यानुसार एप्रिल २०२० ची बिले या ग्राहकांना मिळाली आहेत. बहुतांशी अनेक उच्चदाब ग्राहकांच्या बिलावरून दिसून येते की जुनी kwh युनिट व नवीन kvah युनिट यामध्ये किमान सव्वा ते दीडपट ते कमाल २० पट इतक्या जादा युनिटची आकारणी झालेली आहे. त्यामुळे उद्योग बंद, कोरोनामुळे लॉकडाऊन अश्या कालावधीत या ग्राहकांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. बंद कालावधीत असा फटका सहन करणे ग्राहकांना शक्य होणार नाही.

कोरोना या जागतिक महामारीमुळे अजून अंदाजे ६० ते ६५ % उद्योग बंद आहेत. २२ मार्चला lock down झाल्यापासून या ग्राहकांना कोणतेही तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते. आजही नाही. अजूनहि सर्व उद्योग सुरु होण्यासाठी किमान ४/५ महिने वा अधिक काळ जाईल अशी अवस्था आहे. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका सुरु असताना हा वीज बिलांचा फटका या ग्राहकांना अधिकच आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. राज्यातील बहुतांश उच्य दाब ग्राहकांनी पावर factor व kvha नियंत्रणासाठी APFC यंत्रणा लावलेली आहे. तथापि पूर्ण बंद झिरो लोड अश्या असाधारण परिस्थितीमुळे यांचीही KVAH युनिट २ पट ते ५ पट झालेली आहे. या सर्व ग्राहकांना पुन्हा यामध्ये सुधारणा वा बदल करावे लागतील, ही बाब खर्चिक असल्यामुळे आज तातडीने त्यांच्यावर बोजा न टाकता त्यांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. राज्यातील या सर्व उच्चदाब ग्राहकांची संख्या फक्त २२००० आहे. तथापि महावितरणला सर्वधिक ४३ % महसूल नियमित भरणारे हे ग्राहक आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी हे सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर सुरु होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी kvah पद्धतीची आकारणी तात्पुरती १ वर्षासाठी रद्द करण्यात यावी व एक वर्षासाठी पूर्वीच्याच kwh पद्धतीनुसार आकारणी करण्यात यावी व या ग्राहकांना प्रोत्साहन व दिलासा द्यावा.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना याप्रमाणे सवलती दिल्यास त्यांना उभारी मिळेल व पूर्व पातळीवर येण्यासाठी बळ मिळेल. यासाठी या मागण्यांचा शासनाने सहानभूतीपूर्वक विचार करून उद्योगांना पुन्हा उभे करण्यासाठी बळ द्यावे, असे या निवेदनात संदीप बेलसरे यांनी म्हटले आहे.