न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई (दि. २६ नोव्हें) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मावळातील पवना धरणातून ते निगडीपर्यंत जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय तात्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, शेतकऱ्यांनी शेतातून पाईपलाईन टाकण्यास विरोध करीत ९ ऑगस्ट २०११ रोजी पुणे- मुंबई महामार्गावर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
राज्य शासनाच्या अतिरेकी वागणुकीस विरोध दर्शवित शेतकर्यांनी आंदोलनचे स्वरूप उग्र केले. हाताबाहेर गेलेले आंदोलन रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलीस यंत्रणेकडून गोळीबार करण्यात आला. यामध्ये तीन शेतकर्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. याचे पडसाद राज्यभर पसरले. सुमारे ५० पोलीस कर्मचारी आणि १० अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या १८९ शेतकर्यांवर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सभाग नोंदवून हिंसा व आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी १८९ शेतकर्यांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन. सोनावणे यांनी या शेतकर्यांवरील खटले मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. सात वर्षांच्या कालावधीत त्यातील चार शेतकर्यांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, मावळ गोळीबार आणि तोडफोड प्रकरणातील शेतकर्यांवरील खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे पवना जलवाहिनीस विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.