देशातील दोन कोटी उद्योगांना लेखापरीक्षणाच्या अहवालातून मुक्ती…

• संदीप बेलसरे यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे मानले आभार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ सप्टेंबर २०२०) :- केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलून वस्तू सेवा कर ( जीएसटी ) आणि आयकर लेखापरीक्षण मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे देशातील दोन कोटी उद्योगांना लेखापरीक्षण अहवाल द्यावा लागणार नाही. पिंपरी – चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे पत्राद्वारे आभार मानले आहेत.

जीएसटी व प्राप्तीकर कायद्यानुसार वार्षिक उलाढाल २ कोटींपेक्षा अधिक असणाऱ्या उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना हिशोबाचे लेखा परीक्षण सीएकडून करून अहवाल सरकारला सादर करावा लागतो. देशात ५ कोटी २० लाख एमएसएमइ आहेत. देशातील सर्व प्रकारचे करदाते १० कोटींहून अधिक आहेत. त्यापैकी लेखापरीक्षणास पात्र आहेत. म्हणजेच अडीच कोटी एमएसएमई आणि उद्योग पूर्वी एमएसएमई उद्योगांना भांडवली गुंतवणूक मर्यादा २० लाख ते दहा कोटी होती. ती आता एक ते तीस कोटी केली आहे.

तसेच, वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक संबोधले जाईल. त्यामुळे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील ( जीडीपी ) एमएसएमई क्षेत्राचा ३५ टक्के वाटा आणखी वाढेल. कोरोना संकटानंतरच्या आर्थिक वर्षात ही वाढ दिसेल, असे बेलसरे यांनी सांगितले.

देशात सुमारे ५० हजार सीए व्यवसाय करतात. म्हणजेच, एका सीएकडे वर्षाला सरासरी ५०० लेखा परीक्षण आयकर, जीएसटीचे लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी येते. सरकारने २०२० चे अंदाजपत्रक संसदेत मांडताना आयकर, लेखापरीक्षण मर्यादा २ कोर्टीहून ५ कोटी रुपये केली आहे. हा बदल २०२०-२१ लागू होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.