महावितरण विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार – संतोष सौंदणकर

• महावितरणाचा ‘धनादेश बाउन्स’ हा निर्णय म्हणजेच ग्राहकांवर लादलेला जिझिया कर

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी  (दि. ४ डिसें.) :-  चेक बाउन्सचा अतिरिक्त दंड आकारून ग्राहकांच्या होणाऱ्या लुटमारीचा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा महावितरणच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा महाराष्ट्र विद्युत सनियंत्रण समितीचे पुणे जिल्हा सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी दिला आहे. या संदर्भात सौंदणकर यांनी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महावितरणचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांना निवेदन दिले आहे.

महावितरणच्या चेक बाउन्स साठी आपण १५०० रुपये ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय महावितरणच्या बाजूने दिलेला आहे, तरी आम्ही आपणास निदर्शनास आणून देवू इच्छितो की, आम्ही मागील आठ ते दहा वर्षांची माहिती घेतली असता, असे लक्षात आले आहे की, ९९% चेक हे ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक असताना देखील ग्राहकांच्या अक्षरी किंवा अंकी रक्कम लिहिताना अथवा किरकोळ तांत्रिक बाबींनी चेक बाउन्स होऊ शकतो. मात्र १ % पेक्षा कमी ग्राहक (लोक) मुद्दामहून वेळ निभावून नेण्यासाठी चेक देत असतात. या १ % ग्राहकांचा त्रास इतर ९९ % ग्राहकांना का?

दुसऱ्या बाजूला मात्र महावितरणचे ग्राहकांना चुकीचे वीज बिल देण्याचे प्रमाण २० % आहे. उदा. वीज वापर नसून देखील सरासरी युनिटचे बिल देणे, मीटर नादुरुस्त असताना देखील सरासरी वीज बिल देणे, रीडिंग न घेता अथवा चुकीचे रीडिंग घेवून बिल देणे. इत्यादी. वास्तविक अचूक वीज बिल देणे महावितरणची जबाबदारी असताना देखील ज्या ग्राहकांची वीज बिले महावितरणच्या वरील नमूद केलेल्या त्रुटीमुळे चुकीची येतात त्यासाठी महावितरण ठेकेदारांकडून १० रुपये वसूल करतो. मात्र ग्राहकाला वीज दुरुस्तीसाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये १० ते १२ खेटे घालावे लागतात. ग्राहकांना कामावरून सुट्टी देखील घ्यावी लागते यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक वा मानसिक नुकसान होते. त्याबद्दल मात्र आपण कोणतीच उपाय योजना केलेली नाही.

मुळातच वीज नियमक आयोगाच्या स्थापनेचे उद्दिष्ठ ग्राहक हित कसे जपता येईल? यासाठी झालेली आहे. मात्र, आपण वेळोवेळी ग्राहकांच्या हिताचा विचार न करता महावितरण कंपनीला झुकते माप दिल्याचे दिसून येते. जर ग्राहकांच्या वीज वापराचे बिल २०० किंवा ३०० रुपयांचे असेल आणि त्यांनी टाकलेला चेक बाउन्स झाल्यास महावितरण त्या ग्राहकास १५०० रुपये बाउन्स चार्ज दंड म्हणून आकारणार. हा त्या ग्राहकाला बिलाच्या सात ते पाच पट दंड हा कोणता न्याय? मात्र त्याच वेळी महावितरणकडून चुकीची बिले ग्राहकांना दिली जातात त्यावेळी ग्राहकांचे आर्थिक वा मानसिक नुकसान होते. अशा वेळी ग्राहकांकडून कोणताही अर्ज न घेता त्यांच्या बिलामध्ये त्वरित १५०० रुपये एवढी रक्कम जमा (अदा) करण्याचे आदेश आपण महावितरण कंपनीला द्यावेत.

महावितरणाने ग्राहकांवर लादलेला जिझिया कराचा आपण दिलेला निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा हा जिझिया कर रद्द न केल्यास महावितरणाच्या विरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करू, असा इशारा संतोष सौंदणकर यांनी दिला आहे.