- माजी खा. बाबर यांच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २२ ऑक्टोबर २०२०) :- विमा प्रमाणपत्र तसेच विमा संबंधातील माहिती महाराष्ट्रातील जनतेला मराठीतूनच (मातृभाषेतूनच) मिळण्याबाबतची मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेऊन, विमा प्रमाणपत्र व त्यासंबंधीची माहिती मराठीतूनच देण्यासंबंधीचे आदेश मराठी भाषा विभाग महाराष्ट्र राज्य विभागामार्फत महाव्यवस्थापक विमा नियंत्रक आणि विकास प्राधिकरण व सर्व विमा कंपन्यांना दिले.
महाराष्ट्रातील नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असताना मुदतीनंतर किंवा दुर्घटनेनंतर विमाधारकांना त्याचा परतावा मिळवताना त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्याचे कारण विमा अटी या इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये असतात म्हणून सदर विमा करार हा मराठीतच असणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४५ मधील आरोग्य तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असून काही वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनासाठी मराठी भाषा वापरणे अनिवार्य आहे.
तरीही महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी, इंग्रजीबरोबर मराठी भाषेचा प्राधान्याने वापर होत नाही. महाराष्ट्रात विमा कंपन्या राज्य घटनेतील तरतुदीचे उद्दिष्ट नियमांचे पालन करत नाहीत. याचा त्रास नागरिकांना, शेतकऱ्यांना होतो म्हणून माजी खा. बाबर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे.


















