पिंपरी चिंचवड शहरात कामगार न्यायालयाच्या उभारणीस राज्य सरकारकडून खो…

• आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती मागणी….

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. २९ ऑक्टोबर २०२०) :- शहरातील कामगारविषयक प्रकरणे कमी असल्याने नवीन न्यायालयासाठी खर्च न परवडणारा असल्याने शहरात कामगार न्यायालय सुरू करता येणार नाही, असे राज्याच्या कामगार खात्याने कळविले आह. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात पिंपरी चिंचवडला कामगार न्यायालय हवे, अशी मागणी केली होती.

याबाबत कामगार खात्याने न्यायालयाबाबत २ प्रतिकुलता दर्शविली आहे. पुण्यातील न्यायायात ४ हजार २५३ प्रलंबित प्रकरणांपैकी पिंपरी – चिंचवड येथील २४२, चाकण २६७, तळेगाव ७८ व हिंजवडी ८४ अशी ६७१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुण्यात ३ औद्योगिक न्यायालये असून तेथे प्रलंबित असणाऱ्या २ हजार २२ प्रकरणांपैकी पिंपरी चिंचवड ३०९, चाकण २७८, तळेगाव १२ व हिंजवडी २५ अशी एकूण ६२४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

कथारीया समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी नवीन कामगार न्यायालय स्थापन्यासाठी ८०० ते १००० प्रकरणे प्रलंबित असणे आवश्यक आहे. सध्या कामगार न्यायालय, पुणे येथे पिपरी चिंचवड, चाकण, तळेगाव, हिजवडी या विभागातील ६७१ प्रकरणे कामगार न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पिपरी चिंचवड, चाकण, तळेगाव, हिंजवडी हे विभाग सध्या कार्यरत असलेल्या कामगार न्यायालय, पुणे येथून २५ कि.मी. अंतरावर आहे. तसेच, पुण्यात जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे पिपरी चिंचवडकरीता नवीन कामगार न्यायालय स्थापन करण्यास नवीन जागा, फर्निचरचा अतिरिक्त बोजा शासनास होईल.