पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाचा उद्देश साफ भरकटतोय?…

• काळेवाडीतील ४० एकरांचा भूखंड मुंबईतील बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव…
• नगरसेविका सीमा सावळेंकडून चौकशीची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ नोव्हेंबर २०२०) :- सार्वजनिक, खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर वाकड येथील काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्तीतील सुमारे ४० एकरांचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड मुंबईतील एका बड्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आखला आहे. बाजारभावानुसार भूखंडाची किंमत सुमारे ८०० कोटी रुपये असून विकसकाने ग्लोबल चटई निर्देशांक मागितला असून, अडीच पटीने भूखंडाचे मूल्य सुमारे दोन हजार कोटी होत आहे.

प्राधिकरणाच्या ३४१ व्या सभेत विषय क्रमांक ७ द्वारे प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार वाकड येथील स.क्र .१७७, २०६, २०८ ते २१२ मधील जमीन इशान को.ऑप. हौसिंग सोसायटीने शासनाकडे अर्ज करून पीपीपी मागितली होती. त्याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी बैठक झाली. प्राधिकरणाच्या भूविकास विभागाने त्याबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शासन आणि प्राधिकरण यांच्यात अनेकदा बैठका आणि पत्रव्यवहार झाला आणि हा भूखंड पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी धोरण ठरविले. म्हाडा, एसआरए या संस्था पुनर्विकासासाठी राबवित असलेल्या नियमावलीचा संदर्भ दिला. २५ जुलै २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी चर्चा झाली. आता त्याबाबत शिक्कामोर्तब बाकी आहे.

वाकड परिसरात शाळा, मैदान, दवाखाने, मंडई, सरकारी कार्यालये यांच्यासाठी आरक्षणे आहेत, पण ती नियोजन करताना विकास आराखड्यात जी आरक्षणे टाकली त्यांचा विकास करण्याचे सोडून फक्त मोकळे भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा धंदा प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या.

रावेत बीआरटी रस्त्यालगत काळेवाडी फाटा ते कस्पटेवस्ती रोडला एकूण ४०-५० एकरांचा हा भूखंड आहे. या भागात गुंठ्याचा दर सुमारे ४० लाख रुपये आहे. त्यानुसार १६०० गुंठे जागेचे मूल्य आजच्या बाजारभावाने सुमारे ८०० कोटी रुपये होते. त्याशिवाय बीआरटीमुळे अडीच एफएसआय लागू आहे. त्यानुसार जागेचे निव्वळ मूल्य दोन हजार कोटी रुपये होते. पोलीस आयुक्तांनी या भूखंडापैकी अवघा दहा एकरचा तुकडा आयुक्तालयासाठी मागितला होता, तर प्राधिकणाने त्याला नकार दिला. राजकीय नेते, अधिकारी आणि संबंधित बिल्डर यांच्यात या भूखंडाबाबतचे डील झाले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.