भाजपच्या नेत्यांकडून महावितरणाच्या ग्राहकांना भडकवण्याचा प्रयत्न..

• वीजग्राहकांनी भूलथापांना बळी न पडता टप्प्याटप्प्याने बीले भरावीत – संतोष सौंदणकर
• टप्प्याटप्प्याने बील भरून घेण्यास महावितरणची तयारी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८. फेब्रुवारी २०२१) :- महावितरणने (एमएसईबी) राज्यातील ग्राहकांना वाढीव वीज बिले दिल्याची सध्या जोरात चर्चा आहे. याबाबत ग्राहकांमध्ये गैरसमज तयार करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी याचे भांडवल केले आहे. वास्तविक पाहता लॉकडाऊन काळात विजेचा वापर जास्त झाला आहे. त्याचे एकदाच बिल दिल्यामुळे ते जास्त वाटणे सहाजीक आहे. परंतु, टप्प्याटप्प्याने बील भरण्यासाठी ग्राहकांना सवलत देण्याची तयारी विद्युत प्रशासनाने ठेवली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणाच्या भूलथांपांना बळी न पडता टप्प्याटप्प्याने बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन विद्युत सनियंत्रण समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष तथा पिंपरी-चिंचवडचे शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांनी केले आहे.

यासंदर्भात सौंदणकर यांनी प्रसिध्दीपत्रक दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कोविड १९ चा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यामुळे राज्य सरकारने मार्च २०२० मध्ये लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व उद्योगधंदे, छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले. अनेकांच्या नोक-या गेल्या. नोकरी करणा-यांच्या मासिक वेतनात कपात झाली. काहींचे वेतनच बंद झाले. त्यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यभरामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे जमाव जमवण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत नागरिकांना घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले होते. दरम्यान, नागरिकांना घरामध्येच वेळ घालवावा लागल्याने घरातील टिव्ही, मोबाईल, फॅन, वॉशिंग मशिन, एसी अशा विद्युत उपकरणांचा अधिक वापर झाला. त्यावेळी महावितरणला सुध्दा मीटिरचे रिंडिंग न घेण्याबाबत सक्त सुचना होत्या. त्यामुळे मीटरचे रिडिंग तंतोतंत घेणे कठीण झाले होते. त्यामुळे विद्युत विभागाने अडीच ते तीन महिन्यांची वीजबिले एकत्र करून नागरिकांना दिली. त्यामुळे बिलाचा अकडा जास्त दिल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. परंतु, बिलाचा आकडा जास्त नसून जेवढा वापर झाला त्यानुसारच बिले देण्यात आली आहेत.

काहींना तांत्रीक त्रुटींमुळे अपवादात्मक वाढीव बिले आली असतील. परंतु, ते भरण्यापूर्वी त्यात दुरुस्ती करून देण्याची तयारी महावितरण प्रशासनाने ठेवली आहे. अनेकांची बिले दुरूस्त करून दिली जात आहेत. अनेकांच्या तक्रारींचे समोरासमोर निराकरण केले जात आहे. परंतु, वापर केलेले बिल भरणार नसल्याची काही नागरिकांची भूमिका महावितरणसाठी बरी नाही. कारण, कोरोना काळामध्ये महावितरणच्या कर्मचा-यांनी स्वतःच्या जीवाची परवा न करता पुरवठा खंडीत होऊ दिला नाही. विद्युत यंत्रणेला सक्षमपणे चालवायचे असेल तर ग्राहक म्हणून आपणच सहकार्य करणे आपली जबाबदारी आहे. वाढीव बिले दिली म्हणून संपूर्ण बिल माफीची मागणी करणे योग्य नाही. त्यामुळे महावितरण आर्थिक अडचणीत जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आपल्याला अपेक्षित वीज मिळणे अशक्य होईल. त्यामुळे नागरिकांनी टप्प्याटप्प्याने बील देण्याची तयारी ठेवावी. कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता बिलाचे टप्पे करून घ्यावेत. कारण, संपूर्ण बीलमाफीची मागणी केली तरी, ती शक्य नाही, असेही सौंदणकर यांनी सूचित केले आहे.

भाजपा सरकारकडून नागरिकांची फसवणूक…

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महावितरणचे घरगुती वापरासाठीचे फिक्स चार्जेस ५० रुपये होते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर त्यामध्ये वाढ झाली. २०२० मध्ये घरगुती वापरासाठीच्या निश्चित शूल्कात वाढ होऊन ते ११० रुपये केले. पूर्वी वाणिज्य वापरासाठीचे निर्धारित प्रभार १९० रुपये होते. त्यातही भाजपा सरकारने वाढ करून ते आजघडीला ४०३ केले आहेत. औद्योगिक वापरासाठीच्या १३०/१५० निश्चित प्रभारामध्ये वाढ होऊन आज रोजी ते ३३० एवढे झाले आहेत. शिवाय, भाजपा सरकारने या निर्धारित रक्कमेला १६ टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे नागरिकांना वाढीव बिले दिली जात आहेत. याला भाजप सरकारच जबाबदार आहे. त्यांनी नागरिकांना दाखविले एक आणि केले उलटे, अशातला हा प्रकार आहे. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी भाजप नेत्यांकडून नागरिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुळात केंद्रातील भाजपा सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरात उच्चांकी वाढ केली. त्याविरोधात आवाज उठविला तर तो दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यात त्यांचे सरकार नसल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांकडून जाणिपूर्वक महावितरणला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपा नेत्यांचा हा खटाटोप असल्याचा आरोप संतोष सौंदणकर यांनी केला आहे.