- सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन निरुत्तर..
- दोन्ही गटनेत्यांची जोरदार फटकेबाजी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ नोव्हेंबर २०२१) :- गेल्या दोन वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठ्याला सामोरे जात असलेल्या शहरवासीयांना नोव्हेंबरपासून नियमित पाणी पुरवठा होईल, अशी हमी देणारं पालिका प्रशासन आपली डेडलाईन पाळू शकलं नाही. याबाबत आढावा घेण्यासाठी पदाधिकारी आणि पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
यावेळी महापौर उषा ढोरे, आयुक्त राजेश पाटील, उपमहापौर हिराबाई घुले, राहुल कलाटे, सचिन चिखले आणि पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता प्रवीण लड़कत उपस्थित होते. आयुक्त दालनात झालेल्या बैठकीत गटनेत्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
पाणीपुरवठा विभागाने समन्यायी पाणी वाटपाचे कारण देत नोव्हेंबर २०१९ पासून पहिल्यांदा दोन महिन्यांसाठी दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु केला होता. त्यानंतर तो कायम ठेवला आहे. वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणात आहे. पाण्याची चिंता संपली. त्यामुळे दिवसाआड पाणी पुरवठ्यातून सुटका होईल. मात्र प्रशासनाचे नियोजन फिस्कटले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी नोव्हेंबरपासून दररोज पाणी मिळेल असे प्रशासनाने जाहीर केले होते, मात्र ते फोल ठरले आहे.
पाणीपुरवठा नियमित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने खूप वेळ घेतला. आता शहरवासीयांना जास्त त्रास होऊ देऊ नका. लवकरात लवकर दररोज पाणीपुरवठा सुरु करावा, असे मनसेचे गटनेते सचिन चिखले म्हणाले.
शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन देऊन भाजपने सत्ता मिळवली. सत्तेत आल्यानंतर चोवीस तास पाणीपुरवठा धोरण बाजूला ठेवले. त्याउलट दररोज पाणीदेखील नागरिकांना देऊ शकले नाहीत. चालू झालेले प्रकल्पही भाजपला पूर्ण करता आले नाहीत. आंद्रा – भामा आसखेड धरणातील पाणी आरक्षणाला मान्यता मिळाली होती. पण, प्रत्यक्षात धरणातून शहरवासीयांना पाणी मिळाले नाही. मागील ५ वर्षात भाजपने दिलेले आश्वासने पूर्ण करु शकले नाही.
महापौर ढोरे म्हणाल्या, काही महिन्यांपूर्वी बैठक झाली होती. त्यावेळी एका दिवसाआड सुरु असलेला पाणीपुरवठा कायम ठेवला. त्यानंतर प्रशासनाने नोव्हेंबर अखेरपासून टप्याटप्प्याने दररोज पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. परंतु, ती डेडलाईनही प्रशासन पाळू शकले नाही.
आयुक्त म्हणाले, पिपरी – चिंचवड महापालिका परिसरातील पाणीपुरवठा सद्यस्थितीबाबत आढावा घेतला. सदस्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पाणी पुरवठ्याबाबत जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल.