अनधिकृत बांधकामे होत असताना बीट निरीक्षक झोपा काढत होते का?..

• नगरसेवकांचा प्रशासनावर त्रागा; कारवाई थांबविण्याचा महापौरांचा आदेश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ जानेवारी २०२२) :- शहरात अनधिकृत बांधकाम करण्यास बंदी आहे, असे असताना बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या विभागांतर्गत बदल्या केल्या आहेत. यावरून सत्ताधारी आणि महापालिकेच्या विरोधकांनी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनास लक्ष्य केले. सर्वसामान्यांच्या निवासी अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थांबविण्याचे आदेश महापौर उषा ढोरे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध सभांमध्ये जनतेचा कळवळा आहे, असे राजकारणी भासवत असल्याची आणि प्रशासनावर टीका करीत असल्याची भाषणे करू लागले आहेत. तसेच आयुक्त राजेश पाटील यांनी उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या बदल्या केल्या. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक प्रशासनास लक्ष्य करीत आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा झाली.

माजी महापौर मंगला कदम म्हणाल्या, ” कोरोनामुळे लोकांना जगणे मुश्कील झाले आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सुरू असून प्रशासनाकडून घरे पाडण्याचे काम केले जात आहे. कोरोना काळात लोकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. घर पूर्ण बांधून झाल्यावर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. अनधिकृतपणे घर बांधायला सुरुवात करताच कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होत नाही. पूर्ण बांधकाम झाल्यावर घर पाडले जाते. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले जाते.

राहुल जाधव म्हणाले, अनधिकृत बांधकामे होत असताना बीट निरीक्षक झोपा काढत होते का? बांधकाम होण्यापूर्वीच कारवाई का होत नाही. चिखली, सोनवणे वस्तीमधील अनेक लोकांची घरे पाडली. घरांचा बांधकाम पूर्ण होण्यास बीट निरीक्षक जबाबदार नाहीत का? एक घर पडले या धसक्याने एका नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यास महापालिका जबाबदार आहे. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.

कुंदन गायकवाड म्हणाले , ” आयुक्त सूडबुद्धीने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करतात. अभिषेक बारणे म्हणाले, ” आरक्षणात, रस्त्यावर, हेतुपुरस्सर चार मजले वाढविणाऱ्यांवर कारवाईस हरकत नाह . “महापौर उषा ढोरे म्हणाल्या, कोरोना काळात कारवाई करणे चुकीचे आहे. निवासी घरांवरील कारवाई थांबवावी. तसेच दोन अधिकाऱ्यांची पदावन्नती केली. त्यावरही विरोधकांनी टीका केली. सन्मान देता येत नसेल तर पदावन्नती करून अपमान करू नये, असे आवाहन सदस्यांनी केले.