न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ८ फेब्रु.) :- चिंचवड देवस्थानने १९७६ पासून पुणे न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात सदर सर्व जमिनींचा शाहूराजे भोसले यांनी वंशपरंपरेने उपभोग घेण्याचा अधिकार ‘सॉईल ग्रांट’ त्यांना असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कथन केलेला आहे. मात्र ही जमीन ‘शराकती’ ईनाम आहे, ज्यात फक्त महसूल गोळा करण्याचा अधिकार दिलेला असतो. मात्र चिंचवड देवस्थानने ही बाब लपवून न्यायालयात ही जमीन ‘सॉईल ग्रांट’ ईनाम असल्याचे भासवून, जमीन विक्री करण्याचे अधिकार त्यांना असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन न्यायालयाची फसवणूक केली आहे.
या खोट्या माहितीमुळेच न्यायालयाने देवस्थानच्या बाजूने निकाल दिला आहे असे, साताऱ्याचे खासदार उद्यनराजे भोसले यांनी महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच पूर्वजांची भोसरी येथील न विकलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई मागण्याचा प्रयत्न करणार्या चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट व यात सामील असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची मागणीही भोसले यांनी या पत्रात केली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बर्हाटे यांनी सदर जागेच्या मालकी हक्काची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे प्राप्त करून भोसले यांना दिली होती. १७०९-१० साली भोसले यांचे पूर्वज शाहूराजे यांनी नारायण महाराज बिन चिंतामण महाराज यांना मंगलमूर्ती देव चिंचोर चिंचवड येथील देवस्थानची पूजा -अर्चा व धार्मिक विधी कामी भोसलेंच्या १० जिल्ह्यातील जमिनींपोटी जमा होणारा शेतसारा वसूल करून, त्यातून भागवून देणेकरीता शराकती ईनाम म्हणून अधिकार बहाल केलेले आहेत. यातील कोणत्याही जमीन विक्रीचे अधिकार नसल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांत दिसून येते.
भोसले असेही म्हणाले की, याबाबत आमच्याकडे योग्य माहिती नव्हती; मात्र सर्व कागदपत्रे आम्हाला मिळाल्यानंतर सर्व बाबींचा उलगडा झाला व लगेच आम्ही तक्रार दाखल केली आहे. यातील जमिनीचे क्षेत्र, हे पूर्णपणे पाण्याखाली असतानाही ती विकसनाकरीता प्रतीक अजय चोरडिया यांना २९ मे २००८ रोजी पाच कोटी रुपयांना देवस्थानने विकसन करारनाम्याद्वारे लिहून दिली. यानंतर अशक्यप्राय असलेली मिळकत पत्रिका नोंदवण्यात आली व ही जमीन देवस्थानच्या मालकीची आहे, असे या मिळकत पत्रिकेमध्ये नमूद करण्यात आले.
या कराराचा वापर चोरडिया याने करून मनपाकडे २५० कोटी रुपयांचा ‘टीडीआर’ मागितला; पण सदर प्रस्तावाला मनपाने विरोध केला असता, चोरडिया यांनी महसूलमंत्र्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर योग्य निकाल न मिळाल्यामुळे मनपाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व स्थगितीही मिळवली मात्र, स्थगिती आदेश उठवण्यात चोरडिया यशस्वी ठरले. यावर मनपा सर्वोच्च न्यायालयत स्थगिती विरोधात याचिका दाखल करणार आहे, असे बर्हाटे यांनी सांगितले.
खा. भोसले यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, आजपर्यंत त्यांनी अथवा त्यांच्या पूर्वजांनी कोणत्याही जमिनी कधीच विकल्या नाहीत व या प्रकरणात असलेली पाण्याखालची जमीन मी शासनाला मोफत देत आहे, तसेच जनतेच्या कररूपी पैशातून २५० कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा भुर्दंड जनतेला का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.