- शहरातील अनधिकृत नळजोडणी प्रस्तावास देखील आयुक्तांची मान्यता..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३१ मे २०२२) :- शहरातील अनधिकृत नळजोडणी नियमित करण्यासाठीच्या तसेच मनपाच्या नळजोडास अनधिकृतपणे जोडलेले विद्युत मोटार/ पंप जप्त करण्याच्या धोरणास प्रशासक राजेश पाटील यांनी आज मान्यता दिली. प्रभाग क्र. १० आणि प्रभाग क्र. २५ मधील जलनिःसारण नलिका सुधारणा विषयक कामाकाजाकरिता येणा-या ३८ लाख ३५ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली.
मनपाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये ऑपरेशन थिएटरकरिता आवश्यक १२ नग मशिनच्या खरेदीकामी आवश्यक ६३ लाख ९१ हजार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. भक्ती शक्ती चौक ते निसर्ग दर्शन सोसायटी पर्यंतच्या रस्त्याच्या स्थापत्य विषयक कामकाजासाठी येणा-या सुमारे १ कोटी ९ लाख ४० हजार रुपयांच्या खर्चास देखील आजच्या बैठकीत प्रशासक पाटील यांनी मंजुरी दिली. मनपाच्या स्थायी आस्थापनेवरील गट ब व क संवर्गातील रिक्त पदांचे ऑनलाईन परीक्षेचे कामकाज टीसीएस या संस्थेस देण्याबाबत महापालिका सभेची मान्यता घेण्याकामी सदरचा विषय महापालिका सभेकडे पाठविण्यास या बैठकीमध्ये शिफारस करण्यात आली.
महापलिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यासाठी आज प्रशासक राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये प्रशासकीय बैठक पार पडली. या बैठकीस विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
निवासी व वाणिज्य वापरातील अनधिकृत नळजोडणी नियमित करण्यासाठी आवश्यक अनामत रक्कम, दंडाची रक्कम, अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच मनपाच्या नळजोडास अनधिकृतपणे जोडलेले विद्युत मोटार पंप जप्त करून परत दिले जाणार नाहीत.
प्रभाग क्र. ३ च-होलीमधील अॅमेनिटी स्पेसमध्ये इलेक्ट्रिक पीएमपीएमएल बसेस चार्जिंगसाठी ईव्ही स्टेशन उभारण्याकामी आवश्यक कामांसाठी येणा-या सुमारे १३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासक राजेश पाटील यांनी आजच्या बैठकीत मान्यता दिली.
मनपाच्या सहाय्यक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिका-यांच्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेच्या कार्यालयासाठी साहित्यिक उपक्रमासाठी करारनामा करून जागा देण्यास प्रशासक राजेश पाटील यांनी बैठकीमध्ये मान्यता दिली. आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळील जागेत खाद्यपदार्थ केंद्र विकसित करण्याकामी येणा-या अंदाजे ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.