औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे ”सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी”, महापालिका व राजकारण्यांचा समज

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ जाने.) :-  औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे ”सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी” असा शहरातील राजकारणी व महापालिकेचा समज झालेला आहे. कोणत्याही मुलभूत सुविधा न पुरविता, केवळ पैसा ओरबाडणे एवढेच कार्य पिपरी चिंचवड महापालिका करीत आहे. शहरात उद्योग धंदे आले ते केवळ त्याकाळी मनपाने दिलेल्या सुविधांमुळेच. मात्र, आता ते उद्योगधंदे इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत. त्यास महापालिका व राज्यकर्त्यांचे धोरणच कारणीभूत आहे. महापालिकेने महपालिका हद्दीतील उद्योगधंद्यांना लावलेला शास्तीकर रद्द करावा, शहरात उद्योजकांसाठी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करावे व मुलभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, यासाठी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी महापौर राहुल जाधव यांची नुकतीच भेट घेतली व त्यांना मागणीचे निवेदन दिले.

यावेळी फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर, फोरमचे उपाध्यक्ष कार्तिक गोवर्धन, उद्योजक कुणाल साठे, चेतन साबळे, प्रशांत, आकाश कलमकर, राहुल जगताप, सोहेल पठाण, संदीप बिराजदार, आकाश पाटील आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात भोर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात बहुतांश भूमिपुत्रांच्या जमिनी आहेत. या जमिनी शासनाने खूप वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या आहेत. शहरातील युवकांना आज उद्योग उभारणीसाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यांनी स्वतःच्या रहिवाशी भागात उद्योग सुरू केलेले आहेत. महापालिकेने त्यांना शास्तीकर आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही महापालिका त्यांच्याकडून व उद्योजकांकडून शास्तीची आकरणी करीत आहे. या भूमिपुत्रांच्या जमिनी अद्यापही शासनाकडे पडून आहेत. शासनाने व महापालिकेने पाठपुरावा करून, त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात.

शेतकरी स्वतः जमिनीमध्ये एसईझेड फार्मर सेज कायद्यानुसार स्वतःचे औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करू शकतील व त्या ठिकाणी उद्योग उभारणी मोठ्या प्रमाणात होईल. शासनाने नव तरुणांकरीता अनेक उद्योग योजना जाहीर केल्या. परंतु, त्यांच्यासाठी जागेची तरतूद कुठेही करण्यात आलेली नाही. पिंपरी चिंचवड महापालिकेस उद्योगांचे माहेरघर संबोधिले जाते. ते केवळ येथील औद्योगिक क्षेत्रामुळेच. तीन हजार एकर परिसरात उभारलेल्या औद्योगिक पट्ट्यात महिलांसाठी साधे शौचालयसुद्धा नाही. त्यामुळे महापौरांनी या बाबींकडे लक्ष पुरवून, श्रीमंत महापालिकेचे बिरूद टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे भोर यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.