दिव्यांग विशेष अंध शिक्षक सेवा नियमितीकरणासाठी आमदार जगताप प्रयत्नशील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ फेब्रु.) :-  राज्यात लागु केलेल्या सर्व शिक्षण अभियानातील सर्व दिव्यांग विशेष अंध शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरूपी अपंग व अनुशेष आरक्षणात सामावून घ्यावे. यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या या अंध शिक्षकांनी पुणे अपंग आयुक्तालय कार्यालयासमोर आंदोलन केले. ‘चलो मुंबई’ असा नारा देत हे शिक्षक पायी मुंबईकडे निघणार होते. शासन दरबारी आपल्या व्यथा वेळोवेळी मांडून देखील न्याय मिळत नसल्याने शिक्षकांनी आज तिव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मात्र, या निर्णयाबाबत अपंग कल्याण आयुक्त बालाजी मंजुळे यांनी शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेकडे कार्यवाही करण्याबाबत कळविल्याचे लेखी पत्र दिल्याने, हे आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले.

राज्यातील शंभरहून अधिक अंध शिक्षकांनी आज आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुणे ते मंत्रालय पायी प्रवास करत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. शासनाला आपल्या व्यथा व वेदनांची जाणीव करून देण्यासाठी हे आंदोलन होणार होते. राज्यातील १७७ अंध शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही, निर्णय होत नसल्याने संतप्त झालेल्या या अंध शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.

त्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सामाजिक न्याय विकास, अर्थ सचिव यांच्याशी वारंवार पत्र व्यवहार केले आहेत. मात्र, याबाबत तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत आठ दिवसात हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री विंनोद तावडे यांनी दिले होते. मात्र या आश्वासनाला दोन महिने झाल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे विशेष शिक्षक हनुमंत जोशी यांनी सांगितले.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अंध शिक्षकांची चिंचवड विधानसभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप, नगरसेवक शितल शिंदे यांनी भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी जगताप यांनी अंध व्यक्तींना या प्रकारे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या व्यथा, वेदना व गरजा यांचा निश्चितपणे विचार केला जाईल. यासाठी शासन स्तरावर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून, आठ दिवसात प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. समाजातील अंध-अपंग घटकाला न्याय देण्यासाठी येत्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा करणार असल्याचे यावेळी जगताप यांनी सांगितले.

सामान्य मुला-मुलींसह शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना २००१/२००२ पासुन जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत त्यांच्या सेवेसाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मात्र तेव्हा पासून अशा शिक्षकांना करारावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील १७७ शिक्षक सेवेत नियमित करण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. अपंग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ मध्ये सुनिश्चित केलेल्या पदावर ४ टक्के आरक्षण असल्याने अंध व क्षीणदृष्टी आलेल्या अंध बांधवाना शासन निर्णय करून, संबंधित सेवेत नियमित शिक्षक म्हणून कामावर घ्यायला हवे.

१५/०९/२०१३ ला अपंग एकात्म शिक्षण योजनेतील प्राथमिक शिक्षकांना नियमित आस्थापनेवर सामावून घेण्याचा शासन निर्णय निघाला आहे. याला अनुसरुन समग्र शिक्षा अभियानातील शिक्षकांसाठी शासनाने निर्णय घ्यावा. अंध व्यक्तींचा हक्कासाठीचा लढा शांत मार्गाने लढत आहोत. शासनाने आता आमचा अंत पाहू नये. अन्यथा राज्यातील सर्व अंध बांधव रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा अंध शिक्षक हनुमंत जोशी यांनी दिला आहे.