महापालिका आयुक्तांकडून पारदर्शक कामकाजासाठी यंत्रणा सक्रीय..

• चुकीच्या प्रस्तावाला देणार बगल; नगरसचिव विभागाला लावले कामाला…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ ऑक्टोबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील विविध विभागांमधील खरेदी व कामाचे प्रस्ताव अधिकारी तयार करतात. त्यामध्ये कामाची सविस्तर माहिती, खर्चाची रक्कम, मुदतवाढ याबाबत माहिती नसते. यामध्ये लोकप्रतिनिधीही दबाव टाकून अनेक कामे करून घेतात. याबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. महापालिकेच्या विविध विभागप्रमुखांनी स्थायी समिती, महापालिका सभेच्या मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी नगरसचिव विभागाने नमुना केला आहे. त्यानुसारच विषयपत्र तयार करण्याचे आदेश आयुक्त प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. त्या नमुन्यामध्ये नसलेले विषय स्वीकारणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अधिकारी प्रस्तावामध्ये करत असलेली लपवाछपवी उघड होणार आहे.

महापालिकेत सध्या प्रशासक राजवट सुरू आहे. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांनी गेल्या दीड महिन्यात कामाचा आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये त्यांना सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू दिसून आल्या आहेत. तसेच सभेमध्ये येणारे प्रस्ताव त्यांना खटकले. पारंपरिक विषयपत्रात अनेक दोष असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. विषयपत्रांवर संपूर्ण माहिती दिली जात नाही. अधिकारीवर्ग लपवाछपवी करत अनेक विषय मंजूर करून घेतात.

आयुक्तांनी मंगळवारी (दि. २७) झालेल्या स्थायी समिती सभेत अर्धवट माहिती असलेले ८ विषय बाजूला ठेवत अधिकाऱ्यांना धक्का दिला. सविस्तर माहितीसह विषयपत्र पुन्हा सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. त्यानुसार नगरसचिव विभागाने विषयपत्र सादर करण्याचा नमुना प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसारच आता विभागप्रमुखांना विषय सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे परिपूर्ण विषय सादर करावे लागतील.

या फॉरमॅटमध्ये येणारे विषयच स्वीकारणार…

विभागप्रमुखांनी विषय, प्रस्ताव स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेकडे मान्यतेसाठी पाठविताना विभागाचे नाव, विषयाचा प्रकार, कामाच्या योजनेचा कालावधी, उपलब्ध तरतुदीची रक्कम, महापालिका सभा ठराव क्रमांक, दिनांक, प्रशासकीय मान्यता, निविदा रक्कम, निविदेचा प्रकार, निविदेमधील अटी व शर्तीसह संपूर्ण माहिती द्यावी, तसेच निविदा प्रसिद्धी दिनांक, निविदा स्वीकृती कालावधी, विहित कालावधीत सहभागी निविदाकारांची संख्या, एकूण पात्र निविदा, निविदा प्रसिद्धीसाठी शासन निर्णयानुसार विहित कालावधी देण्यात आला होता काय? निविदापूर्व सभा (प्री – बीड) मीटिंग दिनांक, त्याचा सभावृत्तांत अपलोड केल्याचा दिनांक, निविदेस किती वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक, वित्तीय लिफाफा उघडल्याचा दिनांक, एकूण प्राप्त निविदाधारकांची संख्या, विभागाच्या अभिप्रायाप्रमाणे एकूण पात्र, अपात्र निविदाधारकांची संख्या, लघुतम निविदा दर सादर केलेल्या कंत्राटदाराचे नाव व दर तुलनात्मक तक्ता असणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराचा अंतिम दर, किंमत व निविदेच्या किमतीवर टक्केवारी, दर स्वीकृतीबाबतचा विभागाचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय विषयपत्रावर द्यावा.