त्या ९ सेवकांचे दंडात्मक शासन रद्द करा – महापौर राहुल जाधव

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ फेब्रु.) :-  पीएमपीएमएल चे वाहतूक व्यवस्थापक व खातेनिहाय चौकशी अधिकारी यांनी मुख्यालय क्र. २ मधील ९ सेवकांना दंडात्मक शासन केले आहे. त्याबाबत महापौर राहुल जाधव यांनी पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळ लि च्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र पाठविले असून, त्यात म्हटले आहे की, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे मुख्यालय क्र. २ चे कामकाज नारायण मेघाजी लोखंडे भवन, पिंपरी येथून चालत आहे. तत्कालीन मुख्यालय क्र. २ यांनी दिनांक २१/८/२०१७ रोजी ९ दि. १/०५/२०१७ ते १५/०८/२०१७ या कालावधीचा कामकाज अहवाल चेकर दंड वसुली इ. वाहतूक व्यवस्थापन यांचेकडे पाठविण्यात आलेला आहे या ९ सेवकांमध्ये २ चेकर १ स्टार्टर व ६ वाहक पदावरील सेवक आहेत.

वास्तविक पाहता संस्थेकडे चेकर पदाचे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असलेने संस्थेच्या कामकाजाचे सोईचे दृष्टीने या कर्मचाऱ्यांना तिकीट तपासनीस पदाचे कामकाज देणेत आलेले आहे. मात्र, पगार त्यांचे मूळ पदाचा देणेत येत आहे. तत्कालीन मुख्यालय क्र. २ दि.२१/०८/२०१७ रोजी पाठविलेला अहवाल विचारात घेता, सदर कर्मचाऱ्यांची दंड वसुली चांगली असलेचे नमूद केले आहे. मात्र अपहार केसेस न दिलेमुळे सदर सेवकांना आदेश क्र. ३५४१ दि. १३/२/२०१९ अन्वये प्रत्येकी रक्कम रुपये १५००/- दंडात्मक शासन करणेत आलेले आहे.

सदर कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करणेकामी दि. २२/८/२०१७ रोजी आरोपपत्र बजावून सदर आरोप पत्रात खातेनिहाय चौकशी अधिकारी यांनी सदर कर्मचाऱ्यांची दंड वसुली चांगली असलेचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व उपरोक्त कालावधीत एकही गैरवर्तनाची केस दिली नाही, असे नमूद केले आहे. वास्तविक पाहता कामकाज करत असतांना गैरवर्तनाची केस न मिळणे याचा अर्थ मुख्यालय क्र. २ कडील सेवक प्रामाणिकपणे काम करत असलेचे दिसून येते. तसेच कायदेशीर बाबींचे अवलंब न करता नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार संधी न देता व याशिवाय कारणे दाखव नोटीस व चौकशी निष्कर्षाच्या अहवालाची प्रत न देता दंडात्मक कारवाई केली आहे. ती पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

असे असतांनाही सदरचे ९ सेवक हे पूर्व पी.सी.एम.टी.चे असलेने व त्यांचे मूळ पद चेकर नसतानाही ते संस्थेचे सोईसाठी त्या पदाचे काम करत असूनही सूडबुद्धीने व आकसाने वाहतूक व्यवस्थापक व खातेनिहाय चौकशी अधिकारी हे कामकाज करीत आहेत. या चुकीचे काम करत असलेने दोन्ही अधिकाऱ्यांचे खातेनिहाय चौकशी करणेत यावी. चौकशीचे कामकाज निपक्षपातीपणे होणेसाठी इतर शासकीय कार्यालयाप्रमाणे त्रयस्त चौकशी अधिकारी नेमण्यात यावा व सदरची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी. तसेच ज्या ९ सेवकांना दि. १३/२/२०१९ चे आदेशान्वये केलेले दंडात्मक शासन रद्द करणेत यावे, असे या पत्रात महापौर राहुल जाधव यांनी म्हटले आहे.